Pan Masala Packaging Ban: देशातील खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणाऱ्या 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने प्लास्टिक प्रदूषण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे. 10 ऑगस्ट 2026 पासून देशभरात पान मसाल्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक आणि लॅमिनेटेड पॅकेजिंगवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. FSSAI च्या या कठोर भूमिकेमुळे आता प्लास्टिकच्या छोट्या पाकिटांमध्ये मिळणारा पान मसाला इतिहासजमा होणार असून, बाजारातील विक्रीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे.
पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर अनिवार्य
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार पॉलिथिलीन, पीव्हीसी, पॉलिस्टर, सिंथेटिक पॉलिमर आणि कोणत्याही प्रकारच्या लॅमिनेशनच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. इतकेच नव्हे तर ॲल्युमिनियमच्या वेष्टनांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आता कंपन्यांना केवळ जैविकदृष्ट्या विघटनशील आणि पर्यावरणपूरक घटकांचाच वापर करावा लागणार आहे. यामध्ये कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज, टिनचे डबे किंवा काचेच्या बाटल्यांचा समावेश आहे. FSSAI ने याआधी 28 एप्रिल 2026 रोजी या नियमाचा आराखडा तयार करून संबंधितांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 अंतर्गत केंद्र सरकारच्या मंजुरीने हा अंतिम नियम अधिसूचित करण्यात आला.
हेही वाचा – PM E-DRIVE योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ; पण, इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या अनुदानात 'इतक्या' रुपयांची कपात
पान मसाला महागण्याची शक्यता
या नवीन नियमांमुळे उत्पादक कंपन्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता आहे. कागद, काच किंवा टिनच्या माध्यमातून पॅकेजिंग करण्यासाठी जुनी यंत्रसामग्री बदलावी लागणार असून कच्चा मालही महाग पडणार आहे. शिवाय, वाहतूक आणि साठवणुकीचा खर्च वाढल्यामुळे कंपन्या हा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकून किमती वाढवण्याची दाट शक्यता आहे.
