महाराष्ट्रातील कोरोना प्रतिबंधक उपायांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी राज्याच्या कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत न्यायालय निराश असल्याचं दिसून आलं.
राज्यातील कोरोना प्रतिबंधक उपायांविरोधात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ‘रेमेडिसीविर बाहेरून आणायचा आग्रह रुग्णालयांकडून का धरला जातोय?’, असा सवाल उच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान विचारला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने महाराष्ट्रात पुरेसा ऑक्सिजन असल्याची कबुली दिली आहे.
राज्याला १७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज असताना १७७९ मेट्रिक टन उपलब्ध असल्याची कबुली सरकारी वकील अक्षय शिंदे यांची उच्च न्यायालयात दिली. आदेशात स्पष्टता असूनही उपाययोजना असमाधानकारक असल्याचं मुख्य न्यायाधीश डेटा यांनी म्हटलं आहे. तसेच राज्याच्या कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांमध्ये असमन्वय असल्याचंदेखील त्यांनी यावेळी म्हटलं.
‘राज्याने वेळीच पुरेशा रेमेडिसीविर का अधिग्रहित केल्या नाहीत?,सक्रिय रुग्ण वाढत असताना रेमेडिसीविरची मागणी का घटवली?, आमचे रेमेडिसीविरबाबतचे आदेश पाळले का जात नाहीएत?’, असे सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले. राज्याला ७० हजार रेमेडिसीविर हव्यात हे कुठून शोधून काढलेत?, अशी विचारणादेखील उच्च न्यायालयाने केली.
तसंच रुग्णालयातच रेमडेसिवीर देण्याचे राज्य सरकारचं आश्वासन अधांतरीच असल्याचं याचिकाकर्ते इनामदार यांनी म्हटलं आहे.
