SC On Student Protest : दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या बळप्रयोगाची आणि लाठीचाराची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेशी संबंधित (NEET) मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांनी उभारलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. या घटनेतील हिंसाचार, पोलिसांचा कथित अतिरेक आणि आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यांची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठीत केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी समितीची रचना आणि अधिकार
या समितीमध्ये न्यायव्यवस्थेतील निवृत्त न्यायमूर्तींसह माजी वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि पोलीस दलातील अनुभवी माजी अधिकारी डॉ. एल. आर. बिश्नोई या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती केवळ एकदाच चौकशी करून थांबणार नसून, भविष्यात नवे पुरावे समोर आल्यास त्या आधारे पुन्हा तपास करू शकेल. चौकशीचा टप्प्याटप्प्याने अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल, ज्यावरून दोषींवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले जातील.
महिला आंदोलकांवरील कारवाई आणि पोलिसांच्या भूमिकेची तपासणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, महिला आंदोलकांवर झालेला लाठीमार आणि त्यांच्याशी झालेले कथित गैरवर्तन हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या भागाच्या तपासाला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. याशिवाय, सुरक्षारक्षक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या कारवाईत विद्यार्थ्यांना झालेल्या गंभीर दुखापतींचा आढावा घेतला जाईल. पोलिसांनी केलेल्या बळप्रयोगात नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास किंवा अतिरेक झाला असल्यास, त्यामागे कोणाचे आदेश होते आणि या 'चेन ऑफ कमांड'साठी कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत, याचीही सखोल चौकशी केली जाणार आहे.
आंदोलनाचा पार्श्वभूमी आणि न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ आणि परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी जंतरमंतरवर तीव्र निदर्शने केली होती. या आंदोलना दरम्यान पोलीस आणि तरुणांमध्ये जोरदार चकमक झाली होती, ज्यामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पीडित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आंदोलकांवर अश्रूधूर आणि लाठीमार करणे कितपत योग्य होते, याचा निष्पक्ष शोध घेणे हे या समितीचे मुख्य ध्येय असणार आहे.
