CBSE Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) त्रि-भाषा सूत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत या धोरणाचा फेरविचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. इयत्ता 6 वीच्या विद्यार्थ्यांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी नियमांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश न्यायालयाने मंडळाला दिले. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी इंग्रजी भाषेचे वर्गीकरण आणि त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दावलीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत या धोरणातील घटनात्मक व सामाजिक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.
'नेटिव्ह' शब्द वसाहतवादी मानसिकतेचा; 'इंडिजिनस' शब्द वापरण्याचा सल्ला
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी इंग्रजीला 'नॉन-नेटिव्ह' (बिगर-मूळ) भाषा म्हणून संबोधण्यावर आक्षेप घेतला. 'नेटिव्ह' हा शब्द वसाहतवादी मानसिकतेचे दर्शन घडवतो, असे सांगत त्याऐवजी 'इंडिजिनस' (स्थानीक/मूळ) हा शब्द वापरला जावा, असे त्यांनी सुचवले. इंग्रजी ही भारताच्या इतिहासात आणि समाजात खोलवर रुजली आहे. त्यामुळे तिला कोणत्या मर्यादेपर्यंत बिगर-स्थानिक मानायचे, याचा घटनात्मक दृष्टिकोनातून विचार होणे गरजेचे आहे. या भाषिक चौकटीतील त्रुटी दूर केल्यास अनेक व्यावहारिक समस्या सुटू शकतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
शाळांसमोर शिक्षकांची कमतरता अन् पायाभूत आव्हाने
इयत्ता 6 वीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शाळा आणि विद्यार्थ्यांसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. संसदीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, ही व्यवस्था लागू करण्यासाठी शाळांना पुरेसा वेळ आणि पूर्वतयारी मिळाली नव्हती. योग्य भाषा शिक्षकांची उपलब्धता, अभ्यासाचे साहित्य आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण या प्रमुख समस्या समोर आल्या आहेत. पूर्वतयारीशिवाय घेतलेल्या या निर्णयाचा थेट फटका लहान विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
शासकीय पातळीवर सुधारणांचे प्रयत्न
दुसरीकडे, शिक्षण मंत्रालयाने त्रि-भाषा सूत्रात R1, R2 आणि R3 असा नवीन भाषिक आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत गणित, विज्ञान यांसारख्या विषयांची पाठ्यपुस्तके 22 अनुसूचित भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिली जात आहेत. विद्यार्थ्यांना भाषा शिकणे सोपे जावे म्हणून 'भाषा संगम', 'जादुई पिटारा' यांसारखे उपक्रम आणि लहान मुलांसाठी 121मातृभाषेतील पुस्तके तयार करण्यात आली आहेत. तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आता CBSE इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात काय बदल करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
