Supreme Court Orders Indian Oil to give Compensation to Woman over Gender Discrimination: महिला आज लढाऊ विमाने चालवण्यापासून ते अंतराळात भरारी घेण्यापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात आपले वर्चस्व सिद्ध करत आहेत. असे असताना देशातील प्रमुख तेल विपणन कंपनी असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (IOC) एका महिला उमेदवाराला केवळ 'स्त्री' असल्याच्या कारणावरून नोकरी नाकारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत लैंगिक भेदभावाबद्दल संबंधित महिलेला 12 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश कंपनीला दिले आहेत.
हरियाणामधील सुमित्रा यांचे प्रकरण अन् आयओसीची मनमानी
हे प्रकरण हरियाणातील गडहा गावातील रहिवासी असलेल्या सुमित्रा यांच्याशी संबंधित आहे. एलपीजी बॉटलिंग प्लांटमध्ये रिफिलिंग हेल्पर किंवा कॅज्युअल खलाशी या पदासाठी डेप्युटी कमिशनर यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थानिक समितीने शिफारस केलेल्या 49 उमेदवारांमध्ये सुमित्रा यांचा समावेश होता. त्यांनी यासाठी मुलाखतही दिली होती आणि त्या सर्व अर्हता पूर्ण करत होत्या. तरीही 43 इतर उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले; परंतु, सुमित्रा यांना केवळ त्या महिला आहेत या एकमेव कारणास्तव बाजूला ठेवण्यात आले.
हेही वाचा – UPI Transactions Rule : यूपीआयवर टॅक्स? तुम्ही जे समजत आहात तसं खरंच घडणार आहे का?
'महिला घरी सिलेंडर उचलतातच' म्हणत न्यायालयाने कंपनीचा अजब दावा उडवून लावला
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान इंडियन ऑइलच्या वकिलाने अजब युक्तिवाद करत सांगितले की, या कामात वजनदार एलपीजी सिलेंडर उचलावे लागतात आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करावे लागते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी महिलेला या पदासाठी योग्य मानले नसावे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा तर्क पूर्णपणे फेटाळून लावला. 'महिला आपल्या घरात दररोज स्वतः गॅस सिलेंडर उचलतात आणि बदलतात. एखादी महिला सिलेंडर उचलू शकत नाही असे सांगून तुम्ही तिला नोकरी नाकारू शकत नाही. केवळ स्त्री असल्यामुळे नोकरी न देणे हा स्त्रीत्वाचा अवमान आहे,' अशा कडक शब्दांत पीठाने कंपनीला फटकारले.
निवृत्तीचे वय ओलांडल्याने 12 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई मंजूर
सुमित्रा यांनी या अन्यायाविरुद्ध प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सुमित्रा यांनी निवृत्तीचे वय ओलांडले असल्याने न्यायालयाने कंपनीला त्यांना थेट नोकरी देण्याऐवजी 12 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नोकरीच्या ठिकाणी महिलांशी होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या लिंगभेदाला चपराक बसली असून, कर्मचाऱ्यांच्या निवडीत समान संधीचा हक्क अधोरेखित झाला आहे.
