Subhash Chandra NCLT Repayment Plan: झी समूहाचे (Essel Group) संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या पर्सनल इन्सोल्व्हन्सी प्रकरणातील परतफेड योजनेला (Repayment Plan) राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (NCLT) मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्राला धक्का बसला असून कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स यांनी या आदेशाविरोधात NCLAT मध्ये अपील दाखल केले आहे. बँकांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची आणि NCLT च्या आदेशाला त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे.
22,006 कोटींच्या दाव्यासमोर केवळ 6.5 कोटी रुपयांची परतफेड
या प्रकरणातील आर्थिक तफावत अत्यंत प्रचंड असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. NCLT च्या निर्णयानुसार कर्जदारांचे मोठे नुकसान होणार असून त्याची प्रमुख कारणे अशी आहेत –
– 99.97 टक्क्यांचे नुकसान (Haircut): कर्जदात्यांनी सुभाष चंद्रा यांच्याकडे तब्बल 22,006.57 कोटी रुपयांचे दावे सादर केले होते. मात्र, मंजूर योजनेनुसार केवळ 6.25 कोटी रुपये कर्जदारांना आणि 25 लाख रुपये दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या खर्चासाठी (एकूण 6.5 कोटी रुपये) दिले जाणार आहेत. म्हणजेच, केवळ 0.03 टक्के रक्कम वसूल होणार आहे. अर्थातच, या योजनेमुळे बँकांना त्यांच्या थकीत रकमेपैकी केवळ 0.03 टक्के रक्कमच परत मिळणार आहे आणि बँकांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
– IBC च्या मूळ उद्दिष्टाला हरताळ: हा निर्णय दिवाळखोरी व दिवाळखोरी संहितेच्या (IBC) मूळ उद्देशाला आणि कर्ज वसुलीच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा दावा बँकांनी केला आहे.
बहुमताच्या आधारे योजना मंजूर; सार्वजनिक बँकांचा तीव्र विरोध
हे दिवाळखोरी प्रकरण मूळतः इंडीबल्स हाऊसिंग फायनान्सने (आता सन्मान कॅपिटल) दाखल केले होते. एस्सेल समूहाच्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी (Personal Guarantee) दिली होती.
– विरोध करणारे कर्जदार: कॅनरा बँक (1.60 टक्के मतदान हिस्सा), युनियन बँक ऑफ इंडिया (0.76 टक्के), एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स (6.09 टक्के) आणि एचडीएफसी बँक (3.2 टक्के) यांनी या योजनेच्या विरोधात मतदान केले होते.
– बहुमताचा पाठिंबा: विरोध असूनही, ज्या खाजगी संस्था आणि कर्जदारांकडे एकूण 80.81 टक्के मतदानाचा अधिकार होता, त्यांनी या योजनेच्या बाजूने कौल दिला. त्यामुळे नियमानुसार ही योजना NCLT कडून मंजूर झाली.
– फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी: कॅनरा बँकेने या संपूर्ण प्रकरणात फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली होती; परंतु मतदानाचा हिस्सा कमी असल्याने ती मागणी मागे पडली.
सुभाष चंद्रा यांचा दावा: 'हे माझे वैयक्तिक कर्ज नाही'
NCLT च्या निर्णयानंतर उद्भवलेल्या वादावर स्पष्टीकरण देताना सुभाष चंद्रा यांनी माध्यमांसमोर आपली बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की 22,000 कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी वैयक्तिकरित्या घेतलेले नाही, तर ही रक्कम एस्सेल समूहातील कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जाची आहे. त्यांनी या कर्जासाठी केवळ 'वैयक्तिक जामीनदार' (Personal Guarantor) म्हणून सही केली होती. एस्सेल समूहाने एकूण 45,000 कोटींच्या कर्जापैकी सुमारे 43,000 कोटी रुपयांची परतफेड आधीच केली आहे. याशिवाय, जे कर्जदार विरोध करत आहेत त्यांचे दावे सुमारे 3,992 कोटी रुपयांचे आहेत आणि मूळ कर्जदार कंपन्या अजूनही या थकीत रकमांची तडजोड करण्यास तयार आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.
कायदेशीर लढाई आता NCLAT च्या कोर्टात
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स आपल्या दाव्यांवर ठाम असून त्या NCLAT मध्ये या निर्णयाविरोधात एकत्र आल्या आहेत. एचडीएफसी बँकदेखील या अपिलात सहभागी होण्याचा विचार करत आहे. जर NCLAT ने या परतफेड योजनेला स्थगिती दिली नाही, तर वैयक्तिक जामीनदारांच्या दिवाळखोरी प्रकरणात बँकांना आजवरचा सर्वात मोठा फटका सहन करावा लागेल. या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर आता संपूर्ण कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
