BPSC Paper Leak Row: बिहारमधील शैक्षणिक भरती प्रक्रिया आणि परीक्षा पद्धतीतील कथित अनियमितता तसेच प्रश्नपत्रिका फुटीच्या गंभीर आरोपांवरून पेटलेला विद्यार्थ्यांचा असंतोष आता अत्यंत विकोपाला गेला आहे. पाटण्यातील 'गर्दनीबाग' या ठिकाणी गेल्या अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या 15 प्रमुख मागण्यांवरील आंदोलनाला अधिक गती देण्यासाठी 'छात्र-युवा संघर्ष मोर्चा'च्या नेतृत्वाखाली हजारो तरुण पाटण्याच्या रस्त्यावर उतरले. मंगळवारी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी थेट बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा आक्रमक प्रयत्न केला. या दरम्यान जेपी गोलंबर (JP Golambar) परिसर जणू रणांगणात रूपांतरित झाला होता, जिथे विद्यार्थ्यांनी पोलिसांचे सुरक्षा बॅरिकेड्स तोडत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. जमावाला रोखताना पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये तुंबळ झटापट झाली.
या संपूर्ण जनआंदोलनामागे विद्यार्थ्यांच्या अनेक दीर्घकालीन आणि महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. 70 वी BPSC परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून पारदर्शक वातावरणात नव्याने परीक्षा घेणे ही त्यांची प्रमुख अट आहे. यासोबतच, BPSC TRE-4 प्रक्रियेसाठी पूर्ववत 1 च एकत्रित परीक्षा आयोजित करावी आणि परीक्षांमधील निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत तात्काळ बंद करावी अशी त्यांची ठाम मागणी आहे. गुणवंत उमेदवारांच्या हितासाठी 'One Candidate, One Result' (एक उमेदवार, एक निकाल) हे धोरण लागू करणे, BSSC भरतीमध्ये कंत्राटी कामगारांना दिले जाणारे अतिरिक्त गुण (वेटेज) रद्द करणे, आणि CGL-4, BSO सह AEDO परीक्षांच्या अधिकृत तारखा लवकरात लवकर जाहीर करणे या मुद्द्यांवर विद्यार्थी ठाम आहेत. याशिवाय, कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांऐवजी कायमस्वरूपी रोजगाराची हमी देणारे 'डोमिसाईल' (स्थानिक रहिवासी) धोरण तातडीने लागू करण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या मते, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या प्राथमिक चर्चे दरम्यान त्यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक विचार करण्याचे मान्य केले असले तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत किंवा खुद्द मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद साधल्याशिवाय पूर्व नियोजित आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा विद्यार्थी नेत्यांनी स्पष्टपणे दिला आहे. राज्यभरातील सर्व परीक्षार्थी आणि तरुणांनी या लढ्यात पूर्ण ताकदीने सहभागी होण्याचे आवाहन मोर्चाकडून करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, पेटलेला रोष आणि वाढता असंतोष लक्षात घेता बिहार सरकारने काही महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेत परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि स्वच्छता आणण्याच्या उद्देशाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेणार आहे. यासोबतच, BPSC TRE-4 भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचनाही शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार कृतीशील असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
