Cough Syrup: सर्वसामान्य नागरिक आणि विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने औषध नियमनात मोठे बदल केले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, प्रौढांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 4 विशिष्ट औषधांची विक्री अधिक कडक नियमावलीखाली आणली जात आहे. त्याच वेळी, 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांना सर्दी-खोकल्याची ठराविक औषधे देण्यावर गंभीर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
4 औषधांचा 'अनुसूची H1' मध्ये समावेश
सरकारने 'ड्रग्ज रूल्स, 1945' मध्ये सुधारणा करत चार प्रमुख औषधांना 'अनुसूची H1' (Schedule H1) मध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये नैराश्यावरील 'फ्लुपेन्टिक्सोल' (Flupentixol), निद्रानाशावरील 'झोपिक्लोन' (Zopiclone), मज्जातंतूंच्या वेदनांवरील 'गॅबापेंटिन' (Gabapentin) आणि स्नायू शिथिल करणारे 'कॅरिसोप्रोडोल' (Carisoprodol) या औषधांचा समावेश आहे. ही औषधे अनुसूची H1 मध्ये आल्यानंतर, डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय (Prescription) त्यांची विक्री करता येणार नाही. तसेच, केमिस्टला या औषधांच्या खरेदी-विक्रीचा आणि रुग्णांचा सविस्तर हिशोब नोंदवून ठेवावा लागेल.
180 दिवसांनंतर लागू होणार नवे नियम
'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड' (DTAB) सोबत चर्चा करून या नियमाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्यावर 30 दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 180 दिवसांनी हे नियम अधिकृतपणे देशभरात लागू होतील.
हेही वाचा – New SIM Card Rules: बनावट सिम कार्ड अन् ऑनलाईन फ्रॉडला ब्रेक! सिम खरेदीसाठी आता बायोमेट्रिक e-KYC अनिवार्य
4 वर्षांखालील मुलांसाठी एफडीसी औषधांवर चेतावणी बंधनकारक
दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सरकारने लहान मुलांच्या सर्दी आणि ॲलर्जीवर वापरल्या जाणाऱ्या 'फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन' (FDC) औषधांबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. 'क्लोरफेनिरामाइन मॅलेट' आणि 'फेनिलेफ्राइन हायड्रोक्लोराइड' हे घटक एकत्र असलेल्या औषधांचा वापर 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांसाठी केला जाऊ नये, अशी स्पष्ट चेतावणी आता औषधांच्या बॉटल्स, पॅकेजिंग आणि जाहिरातींवर छापणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बालकांमध्ये या औषधांच्या संभाव्य दुष्परिणामांचा धोका टाळण्यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतली आहे. या नियमाच्या कडक अंमलबजावणीमुळे बालकांसाठीच्या औषधांचा गैरवापर थांबण्यास मदत होणार आहे.
