Sridhar Vembu Singapore corruption law proposal: अमली पदार्थांची तस्करी आणि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्याकडे सिंगापूरसारखे कडक कायदे लागू करण्याची मागणी एका उद्योजकाने केली आहे. रविवारी ‘एक्स’ (X) प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी भविष्यातील भ्रष्टाचारासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा (Death Penalty) देण्याचा आग्रह धरला आहे. झोहोचे (Zoho) संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनी ही मागणी केली आहे.
वेंबू यांनी मांडलेले 5 प्रमुख मुद्दे असे आहेत –
– सिंगापूरसारखे कडक कायदे: अमली पदार्थांचा व्यापार आणि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सिंगापूरप्रमाणे अत्यंत कठोर कायदे बनवून दोषींना थेट फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
– मंत्री, आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या वेतनात भरघोस वाढ: भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी मंत्री तसेच आयएएस (IAS) आणि आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्यात यावी.
– पूर्वीच्या भ्रष्टाचाराला सर्वक्षमा (Amnesty): जुन्या प्रकरणांच्या वादात वेळ घालवण्याऐवजी पूर्वीच्या भ्रष्टाचाराला माफ करून केवळ भविष्यातील पारदर्शकतेवर भर दिला जावा.
– न्यायालयीन प्रक्रियेत वेगाची गरज: कडक कायद्यान्वये न्यायप्रक्रिया निष्पक्ष असावी, मात्र प्रकरणांचा निकाल लागण्यासाठी 30-30 वर्षे लांबण्याऐवजी सिंगापूरच्या न्यायालयांप्रमाणे जलद गतीने निकाल दिले जावेत.
– ली कुआन यू यांच्या धोरणांचा अभ्यास: सिंगापूरचे माजी पंतप्रधान ली कुआन यू यांच्या विचारांचा व प्रशासकीय धोरणांचा अभ्यास करून त्यांची अंमलबजावणी करावी.
One of the suggestions I have for our Honourable Chief Minister Joseph Vijay is to consider Singapore like laws on drug dealing and high level corruption. Singapore awards the death penalty for drug dealing and for high level corruption. They do enforce these laws. In the… — Sridhar Vembu (@svembu) August 23, 2026
‘केवळ वेतनवाढीने भ्रष्टाचार थांबणार नाही;’ आर्थिक सल्लागार सेंथिल कुमार यांचा जोरदार पलटवार
श्रीधर वेंबू यांच्या या सूचनेवर आर्थिक सल्लागार सेंथिल कुमार यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. केवळ अधिकारी आणि मंत्र्यांचे पगार वाढवल्याने भ्रष्टाचार संपेल हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे त्यांनी म्हटले. अनेक अतिश्रीमंत राजकारणी आणि कनिष्ठ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडेही 20 कोटी रुपयांहून अधिकची अघोषित मालमत्ता आढळून आल्याचे दाखले त्यांनी दिले. मूळ अडचण पगाराची नसून उत्तरदायित्व (Accountability), पारदर्शकता आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव ही आहे, असे सेंथिल कुमार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – LPG Rules: स्वयंपाकाच्या गॅसबाबत केंद्र सरकारचे नवे निर्देश; ‘या’ भागातील LPG कनेक्शन होणार रद्द
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे आश्वासन; मुख्यमंत्री विजय यांचे विरोधकांना उत्तर
तामिळनाडूमध्ये सत्तेवर आल्यापासून मुख्यमंत्री विजय यांनी त्यांच्या ‘टीव्हीके’ (TVK) पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यात संपूर्णपणे ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ देणे हेच असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा सत्रादरम्यान त्यांनी डीएमकेच्या (DMK) मागील कार्यकाळातील कथित भ्रष्टाचाराचे पुरावे असलेल्या फायली आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला.
विधानसभेत गदारोळ; ‘फायली उघडण्यास मला भाग पाडू नका’
विधानसभेत विरोधी पक्षातील आमदारांनी भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर करण्याची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली. यावर प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री विजय म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी (मेरी विल्सन) तीन महत्त्वाच्या विभागांच्या पुनरावलोकनाची फाईल त्यांच्याकडे सोपवली आहे. काही व्यक्तींना पोटनिवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी आपण संयम बाळगून शांत होतो, त्यामुळे मला या फायली सार्वजनिक करण्यास भाग पाडू नये, असा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा – SEBI ने अदानी समूहाशी संबंधित 13 परदेशी फंडांचे सेटलमेंट अर्ज फेटाळले; चौकशीतून तपासाला वेगळे वळण
