India Court Decision about Sheikh Hasina's Extradition: बांगलादेशच्या पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाची मागणी तारीक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश सरकारकडून पुन्हा लावून धरण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकरणावर राजकीय किंवा राजनैतिक पातळीवर कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसून भारतीय न्यायव्यवस्थाच अंतिम निर्णय घेईल, असे भारताच्या उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रत्यर्पण प्रक्रियेदरम्यान शेख हसीना यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप भारतीय कायद्यांनुसारही गुन्हे ठरतात का, हे सिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे.
20 Build-up नंतर दिल्लीत आश्रय; पडद्यामागून राजनैतिक वाटाघाटी
ऑगस्ट 2024 मधील जनआंदोलनानंतर सत्ता गमावलेल्या 78 वर्षीय शेख हसीना गेल्या 2 वर्षांपासून नवी दिल्लीतील सुरक्षेत राहत आहेत. बांगलादेशातील न्यायाधिकरणाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली असून त्यांच्या अवामी लीग पक्षावरही तेथे बंदी घालण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर 2013 मधील द्विपक्षीय प्रत्यर्पण करारातील तरतुदींनुसार आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे बांगलादेशने सादर केली आहेत. हा विषय टोकाच्या भूमिकेकडे न नेता राजनैतिक संवादातून सोडवण्यासाठी नवी दिल्ली आणि ढाकादरम्यान गुप्त वाटाघाटी सुरू आहेत.
'डिसेंबर हा आमचा विजयाचा महिना'; मायदेशी परतण्याचा हसीना यांचा मानस
5 ऑगस्ट रोजी आयोजित ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत शेख हसीना यांनी स्वतः यावर्षी डिसेंबरपर्यंत बांगलादेशात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. 1971 च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाचा दाखला देत डिसेंबर हा आपला विजयाचा महिना असल्याचे सांगत त्यांनी स्वदेशी परतण्याचा निश्चय बोलून दाखवला. अनौपचारिक आश्रयात असतानाही त्या बांगलादेशातील आपल्या पक्षाच्या नेत्यांशी व कार्यकर्त्यांशी नियमित संपर्कात असून प्रत्यक्ष भेटीगाठी आणि टेबल टेनिस खेळण्याच्या माध्यमातून सक्रिय राहत असल्याचे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका आणि कायद्यानुसार पडताळणी
बांगलादेशचे पंतप्रधान तारीक रहमान यांच्या मागणीला उत्तर देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व विनंत्यांची पाहणी प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीनुसार केली जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचा सीपीव्ही (CPV) विभाग ही प्रक्रिया हाताळतो, जिथे चौकशी दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून प्रकरणाची कायदेशीर वैधता तपासली जाते. कोर्टाच्या अहवालानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
बांगलादेशच्या मागणीवर कायदेशीर पेच आणि भारताचा दृष्टिकोन
जर भारतीय न्यायालयात प्रत्यर्पणाची कारवाई सुरू झाली, तर बांगलादेशातील अंतरिम सरकारच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या (ICT) निकालास आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला कायदेशीर बाबींची चाचपणी सुरू असतानाच, दुसरीकडे दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत राहावेत आणि हा प्रश्न अधिक चिघळू नये यासाठी भारत सरकारकडून मुत्सद्दी पातळीवर मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
