DA Hike: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी लवकरच आणखी एक खूशखबर मिळण्याची चिन्हे आहेत. 1 जानेवारी 2026 पासून महागाई भत्त्यात (DA) 2 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांचा महागाई मदत (DR) 58 टक्क्यांवरून थेट 60 टक्के झाला होता. आता नियमानुसार जुलै 2026 च्या महागाई भत्त्यातील सुधारणेची वेळ आली आहे. महागाईच्या दरावर आधारित 'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स' (AICPI-IW) चे ताजे आकडे पाहता, यावेळी सरकार महागाई भत्त्यात पुन्हा 3 टक्क्यांची भर घालू शकते. जर ही वाढ मंजूर झाली, तर एकूण महागाई भत्ता 63 टक्क्यांवर पोहोचेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ पाहायला मिळेल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या कामाला वेग; न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांचा धडाका
दुसऱ्या बाजूला, महागाई भत्त्यातील संभाव्य वाढीसोबतच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष 'आठव्या वेतन आयोगा'च्या (8th Pay Commission) घडामोडींकडेही लागले आहे. केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या आयोगाची स्थापना केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे आयोगाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, पेन्शन आणि सेवा अटींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आयोग सध्या देशभरात कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करत आहे.
देशभरात सल्लामसलत सत्रे सुरू; मे-जून 2027 पर्यंत अंतिम अहवाल सादर होण्याची शक्यता
आयोगाच्या कामकाजाचा भाग म्हणून नुकतीच जयपूर येथे कर्मचाऱ्यांसोबत एक महत्त्वाची सल्लामसलत बैठक पार पडली. यानंतर पुढील टप्प्यात 9 सप्टेंबर रोजी पुद्दुचेरीमध्ये, तर 16 ते 18 सप्टेंबरदरम्यान चंदीगडमध्ये बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथे विविध कर्मचारी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. देशभरातील विविध भागांतून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि सूचना संकलित केल्यानंतर, आयोग मे किंवा जून 2027 पर्यंत आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
