SEBI Rejects Adani Foreign Funds Settlement: भारतीय भांडवल बाजार नियामक 'सेबी'ने (SEBI) अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये भागभांडवल असलेल्या निवडक 13 परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचे (FPIs) सेटलमेंट अर्ज फेटाळून लावले आहेत. नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेले आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात हे फंड अपयशी ठरल्याने सेबीने हा निर्णय घेतला आहे. वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, गेल्या आठवड्यात सेबीने संबंधित फंडांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या अर्जांची विनंती अमान्य झाल्याची माहिती अधिकृतपणे दिली आहे.
2020 पासून सुरू असलेल्या तपासाला नवीन वळण
वर्ष 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या तपासात हे 13 परदेशी फंड खरोखरच अस्सल आणि स्वतंत्र सार्वजनिक भागधारक आहेत की ते अदानी समूहाच्या प्रवर्तकांच्या (Founders) वतीने काम करणाऱ्या संस्था आहेत, याची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली होती. सेबीच्या नव्या शेअरहोल्डिंग नियमांनुसार, पूर्वी अदानी समूहाच्या सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये मोठी हिस्सेदारी बाळगणाऱ्या या फंडांनी अलिकडच्या काळात आपले भागभांडवल कमी केले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या तपासाला आता एक वेगळे वळण मिळाले आहे.
चौकशीच्या फेऱ्यात आलेले प्रमुख जागतिक फंड
सेबीकडून ज्या प्रमुख परदेशी फंडांची चौकशी केली जात होती, त्यात अल्बुला इन्व्हेस्टमेंट फंड (Albula Investment Fund), क्रेस्टा फंड (Cresta Fund), एशिया इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (Asia Investment Corporation – Mauritius), एपीएमएस इन्व्हेस्टमेंट फंड (APMS Investment Fund), एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड (Elara India Opportunities Fund), वेस्पेरा फंड (Vespera Fund) आणि एलटीएस इन्व्हेस्टमेंट फंड (LTS Investment Fund) यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. जून 2021 मध्ये या फंडांनी आपल्या एकूण मालमत्तेपैकी बहुतांश रक्कम अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये गुंतवल्याने ते संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.
हिंडेनबर्ग रिसर्चचे आरोप आणि अदानी समूहाचे स्पष्टीकरण
अमेरिकन शॉर्ट-सेलर संस्था 'हिंडेनबर्ग रिसर्च'ने (Hindenburg Research) जानेवारी 2023 मधील आपल्या अहवालात याच तपासाचा आणि परदेशी फंडांचा उल्लेख करत अदानी समूहावर कॉर्पोरेट गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप केले होते. तथापि, बंदरांपासून ते ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत विस्तृत व्यवसाय असलेल्या अदानी समूहाने हे सर्व आरोप वेळोवेळी फेटाळून लावले आहेत. सेबीने 2024 मध्ये काही जागतिक फंडांना माहिती उघड करण्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते, ज्यावर अदानी समूहाने या फंडांशी आपला कोणताही थेट संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
हिंडेनबर्ग प्रकरणात अदानी समूहाला सेबीकडून निर्दोष मुक्तता
हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या मुख्य आरोपांच्या चौकशीत सेबीने यापूर्वीच अदानी समूहाला मोठा दिलासा दिला आहे. समभागांच्या किमती कृत्रिमरीत्या फुगवण्यासाठी प्रवर्तकांशी संबंधित घटकांचा वापर करून निधी वळवल्याचा (Fund Diversion) कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे सांगत सेबीने अदानी समूहाची निर्दोष मुक्तता केली होती. सखोल तपासणीनंतर इनसाइडर ट्रेडिंग, समभागांच्या किमतीतील फेरफार किंवा सार्वजनिक भागधारणा नियमांचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे सेबीने आपल्या दोन स्वतंत्र आदेशांमध्ये स्पष्ट केले होते.
पारदर्शक व्यवहारांमुळे आरोप ठरले निराधार
हिंडेनबर्गच्या अहवालात अॅडिकॉर्प एंटरप्राईझ, माईलस्टोन ट्रेडलिंक्स आणि रेहवर इन्फ्रास्ट्रक्चर या कथित संलग्न कंपन्यांमार्फत अदानी पॉवर व अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु, सेबीच्या विस्तृत तपासणीत सदर कंपन्यांमधील निधी हस्तांतरण हे पूर्णपणे कायदेशीर कर्ज स्वरूपात असल्याचे आणि ते व्याजासह परत करण्यात आल्याचे सिद्ध झाले. हे व्यवहार संबंधित पक्ष व्यवहार (Related Party Transactions) म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यातून कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही, असा निर्वाळा सेबीने दिला होता.
हेही वाचा – LPG Rules: स्वयंपाकाच्या गॅसबाबत केंद्र सरकारचे नवे निर्देश; 'या' भागातील LPG कनेक्शन होणार रद्द
