SBI Cash Withdrawal Charges: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 ऑक्टोबर 2026 पासून एसबीआयने बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यांशी संबंधित रोख रक्कम काढण्याच्या सेवा शुल्कात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, बीएसबीडी खातेधारकांना दरमहा पहिले 4 व्यवहार विनामूल्य करता येतील. मात्र, ही मर्यादा ओलांडल्यानंतर ग्राहकांना प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारावर 15 रुपये अधिक जीएसटी (GST) असा चार्ज द्यावा लागणार आहे.
सेवा शुल्कातील मुख्य बदल आणि नवीन नियम
बीएसबीडी खात्यांवरील सुधारित सेवा शुल्काबाबत बँकेने जारी केलेले प्रमुख नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
– बीएसबीडी खातेदारांना दरमहा 4 वेळा रोख रक्कम काढण्याची मोफत सुविधा उपलब्ध असेल.
– 5 व्या किंवा त्यानंतरच्या प्रत्येक रोख व्यवहारासाठी ग्राहकांना प्रति व्यवहार 15 रुपये आणि त्यावर जीएसटी भरावा लागेल.
– सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, पूर्वी डिजिटल व्यवहारांना या 4 मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजले जात नव्हते; परंतु आता ही सूट रद्द करण्यात आली असून डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
– ग्राहक एटीएम किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन पैसे काढण्याच्या फॉर्मद्वारे (Withdrawal Form) रक्कम काढू शकतात.
बीएसबीडी खात्याची वैशिष्ट्ये आणि अटी
कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना विनासायास बँकिंग सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी एसबीआयने बीएसबीडी खात्यांची रचना केली आहे. या खात्यामध्ये मिनियम रक्कम ठेवण्याची कोणतीही अट नसते आणि यासोबत चेकबुक दिले जात नाही. या खात्यासोबत ग्राहकांना एक साधे रूपे (RuPay) एटीएम-कम-डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यासाठी कोणतेही वार्षिक देखभाल शुल्क आकारले जात नाही. बँकेच्या नियमांनुसार, एसबीआयमध्ये बीएसबीडी खाते असलेल्या ग्राहकाच्या नावावर इतर कोणतेही साधे बचत खाते असू नये; आणि जर आधीपासून असे खाते असेल तर ते बीएसबीडी खाते उघडल्यापासून 30 दिवसांच्या आत बंद करणे बंधनकारक आहे.
मोफत सुविधा आणि खात्याशी संबंधित इतर नियम
बीएसबीडी खातेधारकांना नियमांनुसार अनेक मोफत सुविधाही दिल्या जातात. या खात्यातून एनईएफटी (NEFT) आणि आरटीजीएस (RTGS) सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पैसे काढण्यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. याशिवाय, केंद्र किंवा राज्य सरकारचे चेक जमा करणे किंवा स्वीकारणे खातेदारांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे. तसेच, दीर्घकाळ निष्क्रिय राहिलेले खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी (Account Reactivation) कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, मात्र खाते बंद करताना ठराविक नियम व शुल्क लागू होऊ शकतात.
