Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारकडून महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबन वाढवण्यासाठी सातत्याने विविध कल्याणकारी उपक्रम राबवले जातात. याच मालिकेचा एक भाग म्हणून, 'लाडकी बहीण योजने'तील सहभागी महिलांसाठी चालू महिन्यात एका विशेष आनंदाच्या बातमीची घोषणा करण्यात आली आहे. या कल्याणकारी योजनेद्वारे सर्वसाधारणपणे दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत थेट खात्यावर जमा केली जाते. मात्र, यंदाच्या रक्षाबंधनाचा सण अधिक उत्साहात साजरा व्हावा या हेतूने शासनाने या नियमित रकमेत वाढ करून ती 1,750 रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही अतिरिक्त मदत थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया आजपासूनच वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.
मुख्यामंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा आणि आर्थिक तरतूद
मैहर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका भव्य राज्यस्तरीय सोहळ्यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या उपक्रमाचा 39 वा हप्ता वितरित करण्याची घोषणा केली. या विशेष प्रसंगी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सणाचे औचित्य साधून पात्र महिलांच्या खात्यात मूळ रकमेव्यतिरिक्त 250 रुपयांची अतिरिक्त रक्कम जोडण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 1 कोटी 25 लाखांपेक्षा जास्त पात्र महिलांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आणि निधी वितरणासाठी शासनाकडून एकूण 2,148 कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचा निधी थेट बँकेत वर्ग केला जात आहे.
बँक खात्यात जमा होणारी प्रत्यक्ष रक्कम आणि डीबीटी प्रक्रिया
या निर्णयानुसार, राज्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यावर दरमहा मिळणारे नेहमीचे 1,500 रुपये आणि सणाची विशेष भेट म्हणून 250 रुपये असे एकूण 1,750 रुपये हस्तांतरित केले जातील. पारदर्शकता राखण्यासाठी ही सर्व रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीचा वापर करून महिलांच्या खात्यात पाठवली जाणार आहे. या आर्थिक वितरणात नियमित हप्त्यासाठी 1,835.46 कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च होणार आहे, तर सणाच्या भेटीपोटी अतिरिक्त 312.83 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेचा यशस्वी प्रवास आणि भविष्यातील अर्थसंकल्पीय आराखडा
महिलांच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी जून 2023 मध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा पाया रचण्यात आला होता. ऑगस्ट 2026 पर्यंतच्या कालावधीत, योजनेच्या एकूण 39 हप्त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत पात्र महिलांच्या खात्यांवर 63,248 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. योजनेची व्यापकता आणि यश लक्षात घेता, सरकारने 2026 ते 2027 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 23,882.81 कोटी रुपयांची भरघोस अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.
