1.10 Lakh Crore Defense Deal: भारताची संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत आणि आधुनिक बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (7 सप्टेंबर 2026) पार पडलेल्या संरक्षण संपादन परिषदेच्या (DAC) उच्चस्तरीय बैठकीत भारतीय भूदल, नौदल आणि वायुदलासाठी सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरणांच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांना आवश्यकतेची स्वीकृती (Acceptance of Necessity – AoN) म्हणजेच तत्त्वतः प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे खरेदीच्या प्रक्रियेला आता वेग मिळणार आहे.
स्वदेशी उद्योगांना प्राधान्य; 98 टक्के खरेदी भारतातूनच
या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकूण मंजूर खरेदी प्रस्तावांपैकी तब्बल 98 टक्के उपकरणे आणि प्रणाली भारतीय उद्योगांकडूनच खरेदी केल्या जाणार आहेत. या धोरणामुळे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार असून आयात वरील अवलंबित्व कमालीचे घटणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला बळ देणारा हा निर्णय असल्याचे मत व्यक्त करत, भारतात एक मजबूत संरक्षण औद्योगिक पाया तयार करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले.
Chaired the meeting of Defence Acquisition Council (DAC) today.
The DAC accorded Acceptance of Necessity (AoN) to various acquisition proposals of the Defence Forces at an estimated cost of about Rs 1,10,000 crore. Of the total AoNs accorded, approximately 98% of procurements… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 7, 2026
भूदल, नौदल आणि वायुदलाला मिळणार अत्याधुनिक उपकरणे
या मंजुरीअंतर्गत भारतीय भूदलासाठी सीबीआरएन (CBRN) शोध वाहने, हाय मोबिलिटी वाहने (HMVs), मायन्स अंथरणारी विशेष यंत्रणा, अॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर्स (ALH), ट्रॉल टँक्स आणि सर्वत्र ब्रिज सिस्टीम खरेदी केली जाईल. भारतीय नौदलासाठी अरुद्रा (Arudhra) रडार यंत्रणा आणि युद्धनौकांसाठी आवश्यक मरीन गॅस टर्बाइन (MGT) तंत्रज्ञानाचा विकास व खरेदी मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच वायुदलाच्या ताफ्यातील इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर (Electronic Warfare) क्षमता मजबूत करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा मिळतील, ज्यामुळे तिन्ही दलांची सीमेवरील सुरक्षा आणि लढाऊ सज्जता प्रचंड वाढणार आहे.
शस्त्रास्त्र आयातक देश ते संरक्षण उत्पादक राष्ट्राकडे वाटचाल
एकेकाळी जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता स्वतःचे लष्करी साहित्य स्वतः तयार करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. या 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी कंपन्या, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) तसेच सार्वजनिक उपक्रमांना (DPSUs) मोठे कंत्राट मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे केवळ सीमांचे संरक्षण मजबूत होणार नाही, तर देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला गती मिळून मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगारनिर्मितीही होणार आहे.
