प्रसाद काथे, मुंबई :
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश दौऱ्याबाबत सातत्याने टीका करणाऱ्या विरोधकांना त्यांच्या या दौऱ्यामागील विविध भूमिका लक्षात घ्यायच्या नसतात. पंतप्रधान मोदी नुकतेच इंडोनेशिया येथे दौरा करून आले. तेव्हाही टीका झाली. मात्र, इंडोनेशिया या भारताशी पूर्वापार सांस्कृतिक बंध बाळगणाऱ्या देशात मोदींचा हा दौरा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. कसा ? ते पहा,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील इंडोनेशिया दौऱ्याने भारत-इंडोनेशिया संबंधांना एक नवे धोरणात्मक परिमाण दिले आहे. हा दौरा केवळ द्विपक्षीय चर्चेपुरता मर्यादित नव्हता, तर भारत आपल्या हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक वारशाला आधुनिक परराष्ट्र धोरणाशी कशा प्रकारे जोडत आहे, याचे प्रभावी उदाहरण ठरला. 'विकास तसेच वारसा' आणि महासागर (MAHASAGAR – Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions) या भारताच्या व्यापक दृष्टिकोनातून संरक्षण, सागरी सुरक्षा, शिक्षण, तंत्रज्ञान, आरोग्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक वारसा संवर्धन या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू केला आहे.
भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील संबंधांचा इतिहास दोन हजार वर्षांहून अधिक जुना आहे. भारतीय व्यापारी, बौद्ध आणि हिंदू धर्मप्रचारक तसेच विद्वानांनी समुद्री मार्गाने इंडोनेशियात पोहोचून तेथील समाजजीवनावर दीर्घकालीन सांस्कृतिक प्रभाव टाकला. आजही रामायण, महाभारत, संस्कृत भाषा, गरुड हे राष्ट्रीय प्रतीक आणि बालीसारख्या प्रदेशांमध्ये भारतीय संस्कृतीचे ठसे स्पष्टपणे दिसून येतात. या ऐतिहासिक नात्यालाच आधुनिक कूटनीतीची जोड देत भारत दोन्ही देशांमधील विश्वास अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
इंडोनेशियाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बहाल केलेला 'बिनतांग आदिपूर्णा' हा सर्वोच्च नागरी सन्मान या बदलत्या संबंधांचे प्रतीक मानला जातो. हा केवळ एका नेत्याचा गौरव नसून भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचा, तिच्या जागतिक स्वीकाराचा आणि भारत-इंडोनेशिया यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांचा सन्मान आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी स्वतःच्या "इंडियन डीएनए"चा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाचे केलेले कौतुकही भारताच्या वाढत्या सांस्कृतिक प्रभावाचे द्योतक आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आपल्या सांस्कृतिक वारशाकडे केवळ इतिहास म्हणून पाहत नाही, तर भविष्यातील रणनीतिक भागीदारीचा पाया म्हणून त्याचा उपयोग करत आहे. 'विकास तसेच वारसा' या संकल्पनेनुसार भारताने योग्याकार्ता येथील नवव्या शतकातील युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या प्रंबनन मंदिर संकुलाच्या संवर्धन आणि जीर्णोद्धारासाठी सहकार्य करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा भारताच्या सांस्कृतिक कूटनीतीला अधिक व्यापक स्वरूप देणारी ठरते.
भारत-इंडोनेशिया संबंधांतील परिवर्तनाचा विचार केला तर तो अधिक महत्त्वाचा वाटतो. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान पाकिस्तानला पाठिंबा देणारा इंडोनेशिया आज भारताचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार बनला आहे. हा बदल भारताची वाढती जागतिक विश्वासार्हता, सक्रिय परराष्ट्र धोरण आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करतो.
या नव्या भागीदारीचा सर्वाधिक प्रभाव संरक्षण क्षेत्रात दिसून येतो. इंडोनेशियाने भारताकडून ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान भारताने प्रदर्शित केलेल्या क्षमतेनंतर 'अस्त्र' एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्रांबाबतही सहकार्य वाढत आहे. याशिवाय इंडोनेशियाच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना भारतातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज (DSSC) येथे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. संरक्षण सहकार्याची ही वाढ दोन्ही देशांतील परस्पर विश्वास अधिक दृढ करणारी आहे.
सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. तटरक्षक दलांमधील सहकार्य, ब्ल्यू इकॉनॉमी, बंदर विकास आणि हिंद महासागरातील सागरी व्यापार वाढविण्यासाठी व्यापक आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. विशेषतः मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वाराजवळील सबांग बंदराचा संयुक्त विकास भारताच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाशी पूरक ठरणार असून, इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी सुरक्षेला नवे बळ देईल.
आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यालाही नवी गती मिळाली आहे. दुर्मिळ खनिजे (Rare Earth Minerals), निकेल, पोलाद उत्पादन, स्थायी चुंबके आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीमध्ये दोन्ही देश सहकार्य करणार आहेत. अवकाश संशोधन, उपग्रह तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा शेअरिंगमुळे कृषी, दळणवळण आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात मोठा फायदा होणार आहे.
भारताची 'सॉफ्ट पॉवर' आता केवळ योग, आयुर्वेद किंवा सांस्कृतिक वारशापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. इंडोनेशियातील सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्रात आयआयएम बंगळुरूचा पहिला परदेशी कॅम्पस सुरू होणार आहे. यामुळे भारतीय व्यवस्थापन शिक्षणाला आग्नेय आशियात नवे स्थान मिळेल. याशिवाय भारत इंडोनेशियाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (EVM) विकासात मदत करणार असून, दोन्ही देशांच्या निवडणूक आयोगांमधील सहकार्यामुळे जगातील सर्वात मोठी आणि तिसऱ्या क्रमांकाची लोकशाही अधिक जवळ येणार आहे.
आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रातही दोन्ही देशांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. परवडणारी भारतीय औषधे इंडोनेशियातील नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी फेलोशिप सुरू करणे, तसेच भारताची मध्यान्ह भोजन योजना आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अनुभव सामायिक करणे या उपक्रमांमुळे दोन्ही देशांमधील विकासाभिमुख सहकार्य अधिक मजबूत होईल. भारताने इंडोनेशियाला १०० टन DWR-162 गव्हाच्या बियाण्यांची भेट जाहीर करून कृषी आणि अन्नसुरक्षेलाही चालना दिली आहे.
डिजिटल क्षेत्रातही भारताने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, UPI आणि इंडोनेशियाच्या QRIS प्रणाली यांच्यातील संभाव्य एकीकरण, क्वांटम तंत्रज्ञान, वायरलेस नेटवर्क आणि स्टार्टअप परिसंस्थेतील सहकार्यामुळे दोन्ही देश डिजिटल अर्थव्यवस्थेत अधिक सक्षम भागीदार बनतील. याशिवाय, नैसर्गिक आपत्तींचा वारंवार सामना करणाऱ्या दोन्ही देशांनी NDMA आणि BNPB यांच्यातील सामंजस्य कराराद्वारे पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्ती व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रतिसाद यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंडोनेशिया दौऱ्याने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे-भारताची प्राचीन संस्कृती ही केवळ गौरवशाली इतिहास नाही, तर आधुनिक परराष्ट्र धोरणातील एक प्रभावी रणनीतिक साधन आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी व्यापार, धर्म आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून निर्माण झालेले संबंध आज संरक्षण, तंत्रज्ञान, शिक्षण, डिजिटल नवकल्पना, सागरी सुरक्षा आणि इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक सहकार्यापर्यंत विस्तारले आहेत. सभ्यतागत वारशाला आधुनिक विकास आणि रणनीतीची जोड देत भारत जागतिक नेतृत्वाच्या नव्या टप्प्याकडे आत्मविश्वासाने वाटचाल करत असल्याचे या दौऱ्याने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
