Droupadi Murmu : भारताच्या 80 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संपूर्ण देशाला संबोधित करताना नागरिकांना समृद्ध आणि सर्वोत्तम भारत घडवण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन केले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी पारतंत्र्यातून मुक्त झालेल्या भारताची सूत्रे हाती घेत नागरिकांनी देश उभारणीत मोलाचे योगदान दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी, कामगार, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर आणि अभियंत्यांपासून ते संविधानातील कर्तव्यांचे पालन करणाऱ्या प्रत्येक घटकाचे राष्ट्रनिर्मितीतील योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगत त्यांनी सर्वांच्या परिश्रमांचे मनापासून कौतुक केले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉ. बी. आर. आंबेडकर या महापुरुषांचे स्मरण करत त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्व हुतात्म्यांना आदरपूर्वक अभिवादन केले.
ऐतिहासिक आव्हाने, ‘फाळणीचे दुःखाश्रू’ आणि अखंड भारत
आपल्या भाषणात राष्ट्रपतींनी 14 ऑगस्ट रोजी पाळल्या जाणाऱ्या ‘फाळणीच्या वेदनांच्या स्मरण दिनाचा’ विशेष उल्लेख केला. फाळणीच्या वेळी झालेल्या भीषण हिंसाचारात लाखो नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागले; मात्र या संकटकाळातही देशवासीयांनी आपली अस्मिता आणि ओळख कायम ठेवली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 550 हून अधिक संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात यशस्वी विलीनीकरण करून अखंड भारताची पायाभरणी करणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ऐतिहासिक योगदानाचा त्यांनी गौरव केला. लोकशाहीच्या या भूमीत आज सामान्य पार्श्वभूमीतील प्रत्येक नागरिकाला मोठी स्वप्ने पाहण्याचा आणि ती साकार करण्याचा अधिकार मिळाला असून देश सर्वसमावेशक प्रगती करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महात्मा फुले यांचा वारसा आणि गरिबी निर्मूलनाचा महायज्ञ
महान समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीचा उल्लेख करत राष्ट्रपती म्हणाल्या की, महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षण, स्त्री-सक्षमीकरण व सामाजिक समतेचा जो पाया रचला, तोच आजच्या कल्याणकारी धोरणांचा मुख्य आधार आहे. याच विचारांवर चालत देशाने गेल्या दशकात तब्बल 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेतून यशस्वीपणे बाहेर काढले आहे. ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’च्या माध्यमातून 59 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले असून, यामध्ये 32 कोटींहून अधिक महिलांचा समावेश आहे. याशिवाय 80 कोटी नागरिकांसाठी मोफत अन्नधान्याची तरतूद करून अन्नसुरक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
आरोग्य, शेती आणि सर्वसमावेशक विकासाचा नवा अध्याय
जनकल्याणकारी योजनांचा आलेख मांडताना त्यांनी सांगितले की, ‘आयुष्मान भारत’ योजनेद्वारे देशातील 60 कोटी लोकांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत. तसेच ‘किसान सन्मान निधी’ आणि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ या उपक्रमांमुळे शेती, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनात गुंतलेल्या ग्रामीण भागाला मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्थेने आपापली कर्तव्ये निष्ठापूर्वक बजावून शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. राष्ट्रपतींनी शेवटी स्पष्ट केले की, सांस्कृतिक वारसा जपत आधुनिक विकासाची कास धरणारा भारत आज जागतिक पटलावर नवी ओळख निर्माण करत आहे.