PM E-DRIVE Scheme : पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी आणि ई-वाहनांच्या वापराला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'PM E-DRIVE' ही योजना आता 31 मार्च 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. देशात चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आणि ई-वाहन निर्मितीची परिसंस्था बळकट करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या योजनेचा विस्तार करताना सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकींवर मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रचनेत मोठा बदल केला असून ते निम्म्यावर आणले आहे.
11,900 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद
जड उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या संपूर्ण योजनेसाठी एकूण 11,900 कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना निश्चित निधीवर आधारित असल्याने जर हा निधी मुदतीपूर्वी संपला, तर योजना किंवा त्यातील विशिष्ट घटक वेळेआधी बंद केले जाऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही घटकासाठी दावे सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2027 हीच ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे कंपन्यांनी आणि लाभार्थ्यांनी या वेळेचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकींवरील प्रोत्साहन रक्कम झाली अर्धी
नवीन सुधारित नियमांनुसार, इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन प्रति kWh 5,000 वरून कमी करून 2,500 प्रति kWh करण्यात आले आहे. तसेच एका वाहनासाठी मिळणाऱ्या लाभाची कमाल मर्यादा आता 5,000 करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ई-दुचाकींना प्रति kWh 5,000 प्रोत्साहन दिले जात होते. थोडक्यात सांगायचे तर, ई-दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आता आधीच्या तुलनेत निम्माच फायदा मिळणार आहे.
हेही वाचा – Polymer Currency Notes : संसदेत मोठी घोषणा! लवकरच बाजारात येणार 10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा
पात्रतेच्या अटी आणि किमतीची मर्यादा
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित इलेक्ट्रिक दुचाकीची कमाल 'एक्स-फॅक्टरी' किंमत 1.5 लाख असणे अनिवार्य आहे. या विशिष्ट घटकासाठी मंत्रालयाने 2,767 कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे. मिळणारे हे प्रोत्साहन निश्चित मर्यादेपर्यंत किंवा वाहनाच्या एक्स-फॅक्टरी किमतीच्या 15 टक्के इतकेच मर्यादित राहील. बाजारातील वाहनांच्या किमतींमधील बदलांनुसार सरकार आगामी काळात या दररचनेचा पुन्हा आढावा घेऊ शकते.
