नवी दिल्ली : पाकिस्तान आणि अमेरिका त्यांच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. कारण दोन्ही बाजू खनिजांच्या निर्यातीसाठी कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत, असे वृत्त समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानसोबत सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी करणाऱ्या यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स (यूएसएसएम) ने कराराचा भाग म्हणून खनिज नमुन्यांची पहिली खेप अमेरिकेला पाठवली आहे. अमेरिकन फर्म पाकिस्तानमध्ये खनिज प्रक्रिया आणि विकास सुविधा स्थापित करण्यासाठी सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.
वॉशिंग्टनमधील सूत्रांनी डॉन या वृत्त संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, ही शिपमेंट जागतिक महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा साखळीत पाकिस्तानच्या एकात्मिकतेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जे जगभरातील औद्योगिक वाढ आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाचे क्षेत्र आहे.
फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (FWO) च्या समन्वयाने देशांतर्गत तयार केलेल्या या शिपमेंटमध्ये अँटीमनी, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट आणि निओडायमियम आणि प्रेसियोडायमियम सारखे दुर्मिळ पृथ्वी घटक समाविष्ट आहेत. एका निवेदनात, USSM ने या डिलिव्हरीचे वर्णन "पाकिस्तान-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारीतील एक मैलाचा दगड" असे केले आहे. तसेच हा एमओयू "अन्वेषण आणि प्रक्रिया ते पाकिस्तानमध्ये रिफायनरीज स्थापनेपर्यंत संपूर्ण खनिज मूल्य साखळीत सहकार्यासाठी एक रोडमॅप स्थापित करतो," असेही नमूद केले आहे.
USSM च्या सीईओ स्टेसी डब्ल्यू. हॅस्टी यांनी सांगितले की, पहिली डिलिव्हरी "USSM आणि पाकिस्तानच्या फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशनमधील सहकार्याचा एक रोमांचक अध्याय उघडते, ज्याचा उद्देश व्यापार वाढवणे आणि आमच्या दोन्ही देशांमधील मैत्री अधिक दृढ करणे आहे." या करारामुळे पाकिस्तानला जागतिक महत्त्वाच्या खनिज बाजारपेठेत स्थान मिळू शकते. ज्यामुळे अब्जावधींचे उत्पन्न मिळू शकते, रोजगार निर्माण होऊ शकतो आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण शक्य होऊ शकते. देशाचे अप्रयुक्त खनिज साठे सुमारे USD 6 ट्रिलियन इतके आहेत. ज्यामुळे ते नैसर्गिक संसाधनांमध्ये जगातील सर्वात श्रीमंत देशांमध्ये स्थान मिळवते.
अमेरिकेसाठी, या सहकार्यामुळे आवश्यक कच्च्या मालापर्यंत अधिक प्रवेश मिळण्याचे आश्वासन मिळते. सध्या जागतिक खनिज बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या प्रमुख बाह्य पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होते. तथापि, पाकिस्तानचा विरोधी पक्ष, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) ने या कराराबद्दल तीव्र आक्षेप व्यक्त केले आहेत. PTI चे माहिती सचिव शेख वक्कास अकरम यांनी सरकारला वॉशिंग्टनसोबतच्या "गुप्त करार" ची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची विनंती केली. USSM शिपमेंट आणि अमेरिकेला पासनी बंदर देण्याच्या प्रस्तावावर आरोप करणाऱ्या अलीकडील फायनान्शियल टाईम्सच्या अहवालाचा संदर्भ देत, अकरम म्हणाले की, "अशा बेपर्वा, एकांगी आणि गुप्त करारांमुळे देशातील आधीच अस्थिर झालेली परिस्थिती आणखी चिघळेल."
त्यांनी संसद आणि जनतेला विश्वासात घेण्याची आणि "अशा सर्व करारांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची" मागणी केली. अक्रम म्हणाले की "पीटीआय लोकांच्या आणि राज्याच्या हिताच्या किंमतीवर केलेले करार कधीही स्वीकारणार नाही." दरम्यान, लष्करी सूत्रांनी फायनान्शियल टाईम्सच्या अहवालात केलेले दावे नाकारले आहेत. लेखात उल्लेख केलेला प्रस्ताव "अधिकृत धोरण" ऐवजी "एक व्यावसायिक कल्पना" होता, असे स्पष्ट केले आहे.
अक्रमने एक ऐतिहासिक समांतरता देखील दर्शविली आणि सरकारला "सुरत बंदरावर ब्रिटिशांना व्यापार अधिकार देण्याच्या १६१५ च्या निर्णयाच्या विनाशकारी परिणामांपासून धडा घेण्याचे आवाहन केले. ज्यामुळे शेवटी वसाहतवादी नियंत्रण निर्माण झाले." पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) यांच्यातील वाढत्या तणावादरम्यान, अक्रमने आरोप केला की त्यांचे सार्वजनिक वाद "जुन्या राष्ट्रीय मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी" एक "सुविचारित योजना" होती, असे वृत्त समोर येत आहे.
