Paid Menstrual Leave: कर्नाटक सरकारने महिलांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत कामकाजाच्या ठिकाणी पाळी दरम्यान एक दिवसाची पगारी रजा देण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे 18 ते 52 वयोगटातील सर्व कायमस्वरूपी, कंत्राटी आणि तात्पुरत्या महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक दिवस पगारी मासिक रजा घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. सरकारने 12 नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे. तथापी, कोणत्याही संस्थेने किंवा नियोक्त्याने या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Bihar Election 2025 : नितीश कुमार की तेजस्वी यादव; बिहारवासियांचा कौल कुणाला? उद्या होणार स्पष्ट
रजेबाबतच्या अटी
– महिलांना दरमहा एक दिवस पगारी मासिक रजा घेता येईल.
– ही रजा पुढील महिन्यांमध्ये पुढे नेता येणार नाही.
– रजा घेण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.
– महिला फक्त एचआर विभागाला तोंडी कळवून रजा घेऊ शकतात.
हा आदेश कारखाने कायदा, 1948, कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायदा, 1961, तसेच आयटी क्षेत्र, वृक्षारोपण आणि बीडी-सिगार कामगार यांसारख्या सर्व क्षेत्रांतील महिला कर्मचाऱ्यांनाही लागू होईल. हा निर्णय डॉ. सपना एस. यांच्या अध्यक्षतेखालील 18 सदस्यीय समितीच्या शिफारसींवर आधारित असून, सुरुवातीला सहा दिवसांचा प्रस्ताव असलेला हा नियम आता 12 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. म्हणजेच 18 ते 52 वर्ष वयोगटातील कायमस्वरुपी आणि कॉन्ट्रॅक्टवर असलेल्या महिलांना मासिक पाळीसाठी वर्षातले 12 दिवसांचं लीव पेमेंट केलं जाईल. याप्रमाणे प्रत्येक महिलाला पाळीसाठी एक दिवसाची सुट्टी मिळेल.
हेही वाचा – Bihar Elections 2025 : बिहारमधील MY समीकरण नेमकं आहे तरी काय, निकालावर किती होऊ शकतो परिणाम?
मासिक पाळीदरम्यान महिलांच्या आरोग्याचा आणि सन्मानाचा विचार करणारे हे पाऊल खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आता महाराष्ट्रात असा निर्णय कधी घेतला जाईल? असा प्रश्न अनेक महिलांना पडला आहे. राज्य सरकारनेही महिलांच्या सोयी, आरोग्य आणि कार्यक्षमता लक्षात घेऊन अशा संवेदनशील निर्णयांचा विचार करायला हवा.
