Property Tax Hike : महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवासी आणि व्यवसायिकांच्या खिशावर आता मालमत्ता कराचा मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. महापालिकेने उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने निवासी मालमत्तांच्या करात 12 टक्के आणि बिगरनिवासी अर्थात व्यावसायिक मालमत्तांच्या करात तब्बल 20 टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव संमत केला आहे. या करवाढीच्या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल 104.67 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, आधीच वाढत्या महागाईने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे.
घर खरेदी-विक्रीवर परिणाम; हस्तांतरण शुल्काचे नवे गणित
केवळ वार्षिक मालमत्ता करच नाही, तर आता घरांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणेही पूर्वीपेक्षा अधिक महागणार आहे. यापूर्वी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळावर आकारल्या जाणाऱ्या कराऐवजी, आता शासनाने ठरवलेल्या रेडी रेकनरच्या अथवा बाजारमूल्याच्या 0.5 टक्के शुल्क आकारणीचा नवा नियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामुळे विशेषतः महागड्या आणि मोठ्या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर थेट परिणाम होणार आहे. मालमत्तेचे बाजारमूल्य जितके जास्त, तितकीच हस्तांतरण शुल्काची रक्कम लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता असल्याने नवीन घर घेणाऱ्यांचे बजेट कोलमडणार आहे.
अनधिकृत बांधकामांना तीनपट दंडाचा दणका
या नव्या धोरणांतर्गत अनधिकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरण शुल्कात थेट तीनपट वाढ करण्याचा कडक निर्णय घेण्यात आला आहे. बेकायदेशीर किंवा नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या मालमत्तांचे व्यवहार रोखणे आणि अशा मालमत्तांवर दंडात्मक कारवाई करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या दंडात्मक वाढीमुळे अनधिकृत मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर मोठा आर्थिक चाबूक बसणार असून, अशा व्यवहारांमधील आर्थिक जोखीम मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
नागरिक आणि व्यावसायिकांमध्ये तीव्र असंतोष
उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्यासाठी आणि नागरी सुविधांच्या विकासासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले, तरी या दुहेरी करवाढीमुळे करदात्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. वार्षिक मालमत्ता करातील वाढ आणि हस्तांतरण शुल्कातील मोठा बदल यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही मंदीचे सावट येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होते, याकडे सर्व मालमत्ताधारकांचे लक्ष लागले आहे.
