SC On Junk Food Labelling: अन्नपदार्थांच्या पाकिटांवर साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटच्या अतिप्रमाणाची स्पष्ट माहिती देणारे ताकीद लेबल लावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआय (FSSAI) ची तीव्र खरडपट्टी काढली. देशवासीयांच्या, विशेषतः बालकांच्या आरोग्याशी संबंधित असलेल्या या अत्यंत गंभीर विषयावर निर्णय घेताना बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडू नका, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. 'जर सरकार या संदर्भात ठोस धोरणात्मक पाऊल उचलणार नसेल, तर न्यायालय स्वतः थेट आदेश जारी करेल,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितले.
उद्योगधंद्यांचे हितसंबंध विरुद्ध ग्राहकांच्या आरोग्याचा अधिकार
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेची सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान 7 मार्च रोजी झालेल्या एफएसएसएआयच्या बैठकीचा वृत्तांत मांडण्यात आला. खाद्यपदार्थ बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधाला घाबरून संस्थेने स्पष्ट वॉर्निंग लेबल ऐवजी केवळ एक साधा पोषण तक्ता छापण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यावर न्यायालयाने केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना धारेवर धरत विचारले की, सरकार जनहितापेक्षा उद्योगांच्या फायद्याला प्राधान्य देत आहे का? ग्राहकांना ते काय सेवन करत आहेत हे जाणून घेण्याचा पूर्ण 1 अधिकार आहे.
पारंपरिक खाद्यपदार्थांचा युक्तिवाद न्यायालयाने काढला मोडीत
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी भारतातील नमकीन व पारंपरिक पदार्थांचे उदाहरण देत आंतरराष्ट्रीय नियम थेट लागू करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यावर संताप व्यक्त करत न्यायालयाने विचारले की, "भारताने नेहमी आरोग्यविषयक मानकांमध्ये मागेच राहायचे का? नागरिकांचे आरोग्य हेच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे." न्यायालयाने या प्रकरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला 2 आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली असून पुढील सुनावणीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
