Ram Mandir Donation Case: अयोध्या येथील श्री राम मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या दानाची चोरी आणि अफरातफर झाल्याच्या आरोपांखाली सुरू असलेल्या तपासाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. विशेष तपास पथकाने (SIT) या प्रकरणाचा सर्वंकष आढावा घेऊन आपला अंतिम अहवाल उत्तर प्रदेश सरकार आणि पर्यायाने 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'कडे सुपूर्द केला आहे. या अहवालात ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय आणि माजी सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा यांना पूर्णपणे निष्कलंक ठरवत 'क्लीन चिट' देण्यात आली आहे. तपासादरम्यान दोघांचाही या गैरव्यवहारात कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे SIT ने स्पष्ट केले आहे.
तपासादरम्यान देण्यात आले होते राजीनामे
या प्रकरणात चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना दोषमुक्त करण्यात आले असले, तरी चोरीच्या गुन्ह्यात सहभाग आढळलेल्या आठ इतर व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव आणि रामाशंकर यादव (उर्फ टिन्टू) यांचा समावेश असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यापूर्वी जेव्हा या दानाच्या चोरीचा वाद निर्माण झाला होता, तेव्हा नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आणि तपासाला सहकार्य करण्यासाठी चंपत राय व डॉ. अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे ट्रस्टच्या बैठकीत सादर केले होते.
प्रशासकीय सुधारणा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती
देणग्यांच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राम मंदिर प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मंदिराच्या दैनंदिन आणि वित्तीय कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (CEO) नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. या पदासाठी देशभरातून प्राप्त झालेल्या 5200 अर्जांपैकी 18 उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध मंदिरांचा अनुभव असलेल्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा भरणा आहे. याशिवाय, 'राम जन्मभूमी न्यास'ने जगदीश अफले यांची पहिले सचिव म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून 2 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
2019 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर स्थापन झालेल्या 15 सदस्यांच्या या ट्रस्टमध्ये नृत्य गोपाल दास, दिवंगत विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, महंत दिनेन्द्र दास आणि अयोध्येचे जिल्हा दंडाधिकारी यांचा समावेश आहे. SIT च्या या निष्कर्षांनंतर आता मंदिर व्यवस्थापनातील पुढील धोरणात्मक निर्णय अंमलात आणले जाणार आहेत.
