Jantar Mantar Protest: नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीसह देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. संविधानाच्या कलम 142 अन्वये असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर (FIR) रद्द करण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या (CJI) नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांविरोधातील गुन्हे रद्द करण्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने नमूद केले की, 20 जुलै ते 25 जुलै दरम्यान दिल्लीतील जंतरमंतर आणि आसपासच्या परिसरात हजारो विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली होती, ज्याप्रकरणी पोलिसांनी एकूण 13 एफआयआर नोंदवले होते. मात्र, आता दिल्ली पोलीस केवळ अशा 2,873 व्यक्तींविरुद्धची कारवाई कायम ठेवतील ज्यांच्यावर आधीपासूनच इतर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. याव्यतिरिक्त, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणताही नवीन एफआयआर दाखल केला जाणार नाही आणि इतर राज्यांत प्रलंबित असलेल्या तपासाला त्वरित स्थगिती दिली जाईल, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांसाठी 3 महिन्यांत नुकसानभरपाई धोरण लागू करण्याचे आदेश
आपल्या ऐतिहासिक आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेच्या तणावातून आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी विद्यार्थ्यांच्या नुकसानभरपाईचा संवेदनशील मुद्दाही हाताळला. यासंदर्भात येत्या 3 महिन्यांच्या आत सर्वसमावेशक धोरण तयार करून अंतिम केले जाईल आणि संबंधित पीडित कुटुंबांना नुकसानभरपाईचे वाटप पूर्ण केले जाईल, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, जर दोन्ही पक्षांनी परस्पर विश्वास दाखवला, तर जगात अशी कोणतीही कठीण गोष्ट नाही जिच्यावर मोकळ्या मनाने तोडगा निघू शकत नाही.
हेही वाचा – PM Modi On Gold : 'सोने खरेदी करू नका…'; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशवासीयांना पुन्हा एकदा आवाहन
न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयाचे सीजेपीकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सकारात्मक निर्णयानंतर 'सीजेपी' (CJP) या विद्यार्थी संघटनेने आपली भूमिका मऊ केली आहे. सुनावणीदरम्यान सीजेपीचे सह-संयोजक सौरव दास यांनी संस्थेचे निवेदन वाचून दाखवताना सांगितले की, केंद्र सरकारकडून मिळालेली सकारात्मक आश्वासने आणि न्यायव्यवस्थेने दिलेला दिलासा लक्षात घेता, संघटनेने 5 सप्टेंबर रोजी दिलेली आंदोलनाची हाक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित झाले आहे.
