Pharmacy CCTV Mandatory: औषधांच्या विक्रीवर देखरेख अधिक कडक करण्यासाठी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 'ड्रग्ज रूल्स, 1945' (Drugs Rules, 1945) मध्ये सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, देशभरातील सर्व फार्मसी आणि मेडिकल स्टोअर्समध्ये सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे बसवणे अनिवार्य केले जाऊ शकते. आरोग्य मंत्रालयाने या प्रस्तावित बदलांबाबत एक मसुदा राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे.
'शेड्यूल H, H1 आणि X' औषधांच्या खरेदी-विक्रीवर राहणार नजर
वैध वैद्यकीय चिठ्ठीशिवाय (Prescription) सवय लावणाऱ्या, अमली स्वरूपाच्या आणि अत्यंत गंभीर आजारांवरील औषधांची विक्री रोखणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. 'शेड्यूल H, H1 आणि X' अंतर्गत येणाऱ्या औषधांची अनधिकृत विक्री आणि त्या औषधांपर्यंतचा गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही अतिरिक्त नियामक सुरक्षा उपाययोजना आखण्यात आली आहे. बऱ्याचदा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अशी औषधे विकली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत असतात, ज्यावर आता सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून थेट पाळत ठेवली जाणार आहे.
'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड' (DTAB) कडून प्रस्तावाला मंजुरी
या प्रस्तावित प्रस्तावावर सर्वप्रथम 'ड्रग्ज कन्सल्टेटिव्ह कमिटी'मध्ये सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यानंतर, हा विषय अंतिम विचारासाठी 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड' (DTAB) च्या सदस्यांकडे पाठवण्यात आला. डीटीएबीच्या सदस्यांनी सखोल विचारविनिमय केल्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. यामुळे फार्मसी चालकांसाठी आता सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सार्वजनिक आरोग्याची सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न
आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, या निर्णयामुळे औषध पुरवठा साखळीमध्ये उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढण्यास मोठी मदत होईल. ही प्रस्तावित सुधारणा सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षित करण्याच्या आणि सरकारी नियामक देखरेख मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मंत्रालयाने या मसुद्यावर संबंधित सर्व घटक आणि सामान्य जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या असून, अंतिम मंजुरीनंतर हा नियम देशभरात लागू केला जाईल.
