PM Kisan Farmer ID status: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक 6000 रुपयांच्या आर्थिक मदतीबाबत आता नियम अधिक कडक करण्यात येत आहेत. बिहार राज्यामध्ये सरकारी कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केवळ स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असणे पुरेसे नसून 'फार्मर आयडी' (Kisan Card) अनिवार्य ठरत आहे. जर शेतकऱ्यांकडे हे किसान कार्ड नसेल, तर त्यांना पीएम किसान योजनेसह इतर महत्त्वाच्या कृषी सवलतींपासून वंचित राहावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
तब्बल 32 लाख शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र अद्याप अपूर्ण
बिहारमध्ये विशेष अभियान राबवूनही अजूनही लाखो शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पहिल्या टप्प्यात पीएम किसान योजनेच्या 85.53 लाख पात्र लाभार्थ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यापैकी केवळ 53.45 लाख शेतकऱ्यांचीच नोंदणी यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित 32 लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर कार्ड बनलेले नसल्याने त्यांच्या खात्यात पुढील हप्ता जमा होणार की नाही, याबद्दल चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
नोंदणी करताना 'या' शेतकऱ्यांना येतायत मोठ्या अडचणी
'बिहार फार्मर रजिस्ट्री' पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले ओळखपत्र आणि स्वतःच्या नावावरील जमिनीचा प्रत्यक्ष तपशील असणे आवश्यक आहे. मात्र, ज्यांच्या नावावर जमीन नसून वडील किंवा आजोबांच्या नावावर आहे, अशा प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. याशिवाय, कामानिमित्त राज्याबाहेर गेलेले शेतकरी आणि मोठ्या संख्येने असलेले बटाईदार (कौलाने शेती करणारे) शेतकरी यांच्या नोंदणीत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने त्यांना आयडी मिळवणे कठीण जात आहे.
विविध सरकारी योजनांसाठी किसान कार्ड ठरणार दिशादर्शक
हे युनिक फार्मर आयडी केवळ पीएम किसान सन्मान निधीपुरते मर्यादित नसून त्याचा मोठा फायदा इतर अनेक ठिकाणी होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएम पीक विमा योजना तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर विविध कृषी अनुदानांचा लाभ मिळवण्यासाठी हे कार्ड भविष्यात अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्व पात्र आणि बटाईदार शेतकऱ्यांना या नोंदणी प्रक्रियेत सामावून घेण्याची मागणी आता शेतकरी संघटनांकडून लावून धरली जात आहे.
