Justice Yashwant Varma Resignation: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आहे. एका मोठ्या 'रोख रकमेच्या घोटाळ्याशी' (Cash Scandal) संबंधित प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर झालेल्या तपासात 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे बंडल जप्त करण्यात आले होते. या घटनेनंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती, मात्र तेथे त्यांना कोणतेही न्यायालयीन कामकाज करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती.
यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव
रोख रकमेच्या या गंभीर घोटाळ्यामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर करण्यात आला होता. वर्मा यांनी या प्रस्तावाला आव्हान देताना असा युक्तिवाद केला की, राज्यसभेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नसल्यामुळे लोकसभेने स्थापन केलेली चौकशी समिती अवैध आहे. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 7 जानेवारी 2026 रोजी समितीच्या रचनेतील प्रक्रियात्मक त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील आपला निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर पवित्रा
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना संसदीय समितीसमोर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, 'न्यायाधीश कायद्या'अंतर्गत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे पूर्ण अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना आहेत. राज्यसभेने प्रस्तावाला आधीच मंजुरी दिली नसली तरी अध्यक्षांचा हा अधिकार कायम असतो, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली होती.
शासकीय निवासस्थानातून 15 कोटींची रोकड जप्त
या प्रकरणाची सुरुवात 14 मार्च 2025 रोजी झाली, जेव्हा दिल्लीतील '30 तुघलक क्रेसेंट' येथील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानातील स्टोअररूममध्ये आग लागली. आग विझवताना पोलीस आणि अग्निशमन दलाला अर्धवट जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडले. मोजणीनंतर ही रक्कम अंदाजे 15 कोटी रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी 3 सदस्यीय अंतर्गत समितीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते. अखेर वाढत्या दबावामुळे आणि न्यायालयीन निकालामुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिला आहे.
