8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी लवकरच एक अत्यंत आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीबाबत सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. यामध्ये मुख्य केंद्रबिंदू ठरत आहे तो म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टर 3.78 ठेवण्याची आग्रही मागणी केली जात असली, तरी तज्ज्ञांच्या मते हा दर 2 ते 2.57 च्या दरम्यान निश्चित केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या फिटमेंट फॅक्टरच्या गुणाकारावरच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराची (Basic Pay) रचना ठरणार आहे.
बेसिक पे दुप्पट होणार, पण एकूण पगाराचे गणित काय?
8 व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2 लागू करण्यात आला, तर कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार (Basic Pay) थेट दुप्पट होईल. मात्र, याचा अर्थ संपूर्ण हातात येणारा (Gross) पगार दुप्पट होईल असा नाही. कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात मूळ पगारासोबतच महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) यांसारख्या इतर भत्त्यांचाही मोठा वाटा असतो. 6 व्या वेतन आयोगात 1.86 फिटमेंट फॅक्टर असताना एकूण पगारात 54 टक्के वाढ झाली होती, तर 7 व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर असूनही ग्रॉस पगारात 14.29 टक्के वाढ झाली होती.
हेही वाचा – Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमुक्ती योजनेचा दुसरा हप्ता जारी; 6.36 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ
वेतन श्रेणीनुसार समजून घ्या पगाराचे गणित
लेव्हल-3: सध्या या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पे 21,700 रुपये असून सर्व भत्ते मिळून ग्रॉस पगार 41,300 रुपये होतो. फिटमेंट फॅक्टर 2 लागू झाल्यास बेसिक पे 43,400 रुपये होईल आणि ग्रॉस पगार 53,816 रुपयांवर पोहोचेल.
लेव्हल-4: सध्याचा 25,500 रुपये बेसिक पे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 2.38 फिटमेंट फॅक्टर मिळाल्यास बेसिक पे 60,690 रुपये होईल. यामुळे त्यांचा ग्रॉस पगार 48,450 रुपयांवरून थेट 74,256 रुपये होईल, म्हणजेच एकूण पगारात तब्बल 55 टक्के वाढ दिसेल.
लेव्हल-5: या स्तरावर 29,200 रुपये मूळ पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 2.57 फिटमेंट फॅक्टर मिळाल्यास मूळ पगार 75,044 रुपये होईल. त्यामुळे त्यांच्या एकूण वेतनात जवळपास 68 टक्क्यांची घसघशीत वाढ अनुभवता येईल.
लेव्हल-6: 35,400 रुपये मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पे 2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार 90,978 रुपये होईल. परिणामी, त्यांचा ग्रॉस पगार 67,260 रुपयांवरून वाढून 1,12,813 रुपयांपर्यंत झेप घेईल.
सध्या केंद्रीय वित्त आयोग आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू असून, दिल्लीत पार पडलेल्या महत्त्वाच्या चर्चेनंतर लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय समोर येण्याची शक्यता आहे.
