Indus Water Treaty : सिंधू जल करारासंदर्भात (Indus Water Treaty) हेग येथील 'परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'ने (Permanent Court of Arbitration) दिलेल्या आदेशाला भारताने स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहे. हे लवाद न्यायालयच मुळात करारातील नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या स्थापन करण्यात आले आहे, त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही निर्णयाला भारत कायदेशीर मान्यता देत नाही, असा आक्रमक आणि रोखठोक पवित्रा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतला आहे. या आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या तथाकथित निर्णयाचा भारतामध्ये सुरू असलेल्या किंवा नियोजित असलेल्या कोणत्याही जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामावर अथवा संचालनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या या संपूर्ण सुनावणी प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेवरच भारताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पाकिस्तानची याचिका आणि हेग न्यायालयाचे भाष्य; भारताने उडवली केराची टोपली
हेग येथील लवादाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, सिंधू जल करारांतर्गत भारताला आपल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये पश्चिम वाहिन्यांवरील नद्यांवर उभारल्या जाणाऱ्या हायड्रोपावर प्रकल्पांच्या डिझाइन आणि संचालनाचा समावेश होतो. याशिवाय, पाकिस्तानच्या मागणीची दखल घेत निष्पक्ष तज्ज्ञांच्या अहवालापूर्वी 'रातले' जलविद्युत प्रकल्पाच्या धरणाची भिंत आणि पॉवर इनटेक रचनेच्या उंचीत वाढ करण्यास भारताला बंदी घालण्याचे विधानही कोर्टाने केले होते. तसेच, 2027 पर्यंत या प्रकल्पांची पाहणी करण्यासाठी जागतिक बँकेतर्फे तज्ज्ञ नियुक्त केले जातील, असेही नमूद केले होते. मात्र, भारताने या लवादाचा अधिकारच अमान्य करत, पाकिस्तानच्या दबावाखाली तयार झालेल्या या रचनेला पूर्णपणे केराची टोपली दाखवली आहे.
सिंधू जल कराराच्या स्थगितीवर भारत ठाम; राष्ट्रीय हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य
भारताने यापूर्वीच सिंधू जल कराराच्या पुनरावलोकनाची भूमिका घेतली असून, सध्याच्या स्थितीत हा करार स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयावर भारत ठाम आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, जागतिक बँकेने करारातील मूळ तरतुदींना बगल देऊन या लवाद न्यायालयाची स्थापना केली आहे, जे कराराच्या अटींचे थेट उल्लंघन आहे. भारताने अशा कोणत्याही बेकायदेशीर मध्यस्थी संस्थेला भूतकाळातही मान्यता दिलेली नाही आणि भविष्यातही देणार नाही. भारताच्या सीमेअंतर्गत होणाऱ्या जलप्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्याचा कोणताही नैतिक किंवा कायदेशीर अधिकार या कोर्टाला नाही, हे स्पष्ट करत भारताने आपल्या धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सार्वभौमत्वाचा पुनरुच्चार केला आहे.
