Banking Evidence Law: संसदेने 1891 मधील जुनाट 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट' रद्द करत त्याजागी 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स बिल, 2026' ला मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राची न्यायप्रविष्ट कागदपत्रे हाताळण्याची पद्धत आता पूर्णपणे आधुनिक होणार आहे. पूर्वी बँकांची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी ग्राहकांना आणि तपास यंत्रणांना शाखांचे खटाटोप करावे लागत असत; मात्र या नवीन कायद्यामुळे संगणक प्रणाली, ऑनलाईन लॉग्स आणि डिजिटल बँक नोंदींना थेट कायदेशीर पुरावा म्हणून कोर्टात स्वीकारले जाईल. या क्रांतीकारी निर्णयामुळे बँकांची कागदी दप्तरे सांभाळण्याची झंझट संपून वेळ आणि मोठा खर्च वाचणार आहे.
सायबर फसवणुकीच्या तपासाला मिळणार गती
यूपीआय, नेट बँकिंग आणि मोबाईल ॲप्सच्या या युगात ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. नवीन कायद्यान्वये बँकेच्या सर्व्हरवर सेव्ह असलेला व्यवहार डेटा, डिजिटल लॉग्स आणि व्हॉट्सॲप किंवा ॲपवरील ट्रांजॅक्शन स्क्रीनशॉट्स हे तपास यंत्रणांसाठी प्राथमिक पुराव्याचे काम करतील. यामुळे सायबर गुन्ह्यांचा तपास वेगाने होऊन खटले लवकर निकाली लागण्यास मदत होईल. प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे न्यायालय या डिजिटल पुराव्यांचा विचार करून अंतिम निर्णय देईल.
सामान्य ग्राहकांचा वेळ वाचणार
अनेकदा न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये किंवा तपासादरम्यान बँकांचे कागदी पुरावे गोळा करण्यात मोठा कालावधी निघून जायचा. आता बँकांना प्रत्येक प्रकरणासाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रे तयार करून पाठवण्याची आवश्यकता उरणार नाही. डिजिटल प्रती आणि ऑनलाईन नोंदी थेट उपलब्ध करून देता येत असल्याने ग्राहकांची पायपीट थांबेल आणि नोंदींची सुरक्षितताही वाढेल. डिजिटल भारताच्या दिशेने बँकिंग प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी हा नवीन कायदा मैलाचा दगड ठरणार आहे.
