High Court Slams Haryana Govt for Action against Doctor : सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय नेत्यांना (Political Leaders) मान-सन्मान देण्याची मागणी केली जाते, पण अनेकदा नेते स्वतःची प्रतिमा जपण्यासाठी अशा सन्मानाची अपेक्षाही करतात. खरे तर लोकांनाही या नेत्यांना अनाठायी मोठेपणा देण्याची सवय झालेली असते. यामुळे हे लोक लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांना जनसेवेसाठी निवडून दिले गेले आहे, याकडे अनेकदा सर्वांचेच दुर्लक्ष होते. असाच एक प्रकार हरियामध्ये घडला होता आणि एका डॉक्टरला आमदाराला त्याच्या मनाजोगा मान न दिल्याच्या कथित प्रकारावरून कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, आता हायकोर्टाने अशा प्रकारच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
हरियाणा (Haryana) मध्ये या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. कोरोना (Corona) महामारीच्या काळात आपत्कालीन सेवा (Emergency Service) देत असताना वॉर्डमध्ये आमदार (MLA) आल्यानंतर एक डॉक्टर उभे राहिले नाहीत, म्हणून हरियाणा सरकारने त्या डॉक्टरला कारणे दाखवा नोटीस (Show-Cause Notice) बजावली होती. आता उच्च न्यायालयाने या घटनेवर आश्चर्य व्यक्त करत हरियाणा राज्य सरकारला 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
हेही वाचा – Smriti Mandhana Wedding: स्मृतीच्या मंधानाच्या लग्नात मोजक्यांनाच प्रवेश, दिग्गजांना प्रवेश नाही?
हा आदेश डॉ. मनोज यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने दिला. डॉ. मनोज हे हरियाणा सरकारमध्ये अपघात वैद्यकीय अधिकारी (Accident Medical Officer) म्हणून कार्यरत होते. कोरोना महामारीच्या काळात ते सरकारी रुग्णालयाच्या इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये (Emergency Ward) कर्तव्यावर होते. आमदारांनी रुग्णालयाला भेट दिली असताना डॉ. मनोज यांनी आपल्याला पाहिल्यानंतरही ते उभे राहिले नाहीत, म्हणून आमदारांना राग आला आणि त्यांनी जून 2024 मध्ये डॉ. मनोज यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली. डॉ. मनोज यांनी आपल्या उत्तरात, आपण आमदारांना ओळखले नाही, त्यामुळे अजाणतेपणाने उभे राहिलो नाही, असे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, यासंबंधीचा निर्णय आजपर्यंत देण्यात आला नाही.
यादरम्यान, डॉ. मनोज हे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी (Post-Graduate Medical Education) पात्र ठरले, परंतु इन-सर्व्हिस उमेदवार (In-Service Candidate) म्हणून अर्ज करण्यासाठी त्यांना त्यांचे एम्लॉयर असलेल्या हरियाणा सरकारकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) सादर करणे आवश्यक होते. त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) प्रलंबित असल्याचे कारण देत सरकारने हे एनओसी (NOC) रोखून धरले. या मनमानी कारभाराला वैतागून डॉ. मनोज यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा “अत्यंत अस्वस्थ करणारा” असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ आमदार आल्यावर डॉक्टर उभे राहिले नाहीत या कारणावरून कारवाई करणे 'उघडपणे मनमानी' (Arbitrary) आहे आणि या आधारावर डॉक्टरला उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. उच्च न्यायालयाने तात्काळ डॉ. मनोज यांना एनओसी जारी करण्याचे निर्देश हरियाणा सरकारला दिले आणि सरकारला 50,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला.
हेही वाचा – Ikshu Shinde: मुंबईच्या इक्षु शिंदेंची जगभर ख्याती; ‘ग्लोबल फ्यूचर स्कॉलर’ पुरस्काराने सन्मानित
