नवी दिल्ली: अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो भारतीय H-1B Visa धारकांसमोर गंभीर अडचण निर्माण झाली आहे. व्हिसा नूतनीकरणासाठी (Visa Renewal) डिसेंबर महिन्यात भारतात आलेल्या अनेक भारतीय व्यावसायिकांच्या अमेरिकन दूतावासातील (US Consular Offices) इंटरव्ह्यू अपॉइंटमेंट्स अचानक पुढे ढकलण्यात आल्याने ते भारतातच अडकून पडले आहेत. Washington Post च्या वृत्तानुसार, 15 ते 26 डिसेंबरदरम्यान नियोजित असलेल्या अपॉइंटमेंट्स कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात आल्या.
अमेरिकेच्या State Department कडून पाठवण्यात आलेल्या ई-मेलमध्ये असे सांगण्यात आले की, ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या Social Media Vetting Policy मुळे इंटरव्ह्यू प्रक्रिया विलंबित होत आहे. प्रत्येक अर्जदार अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेस (National Security) किंवा सार्वजनिक सुरक्षेस (Public Safety) धोका ठरत नाही, याची सखोल तपासणी केली जात असल्याचे कारण देण्यात आले आहे.
Indian H-1B visa holders who flew back to renew work permits left stranded Read @ANI story | https://t.co/UMLRIRhD89#H1BVisa #US #India pic.twitter.com/mM4JE0dv3s — ANI Digital (@ani_digital) December 21, 2025
10 डिसेंबर रोजी भारतातील US Embassy ने स्पष्ट केले होते की आता सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन उपस्थितीची (Online Presence) तपासणी सर्व H-1B कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या H-4 Visa वरील कुटुंबीयांसाठीही लागू करण्यात आली आहे. याआधी ही तपासणी प्रामुख्याने F, M आणि J Visa (विद्यार्थी व एक्स्चेंज व्हिजिटर) श्रेणीपुरती मर्यादित होती. मात्र 15 डिसेंबरपासून H-1B आणि H-4 अर्जदारांनाही या तपासणीच्या कक्षेत आणण्यात आले.
ह्यूस्टनस्थित इमिग्रेशन लॉ फर्ममधील वकील एमिली न्यूमन (Emily Neumann) यांनी सांगितले की, त्यांच्या किमान 100 क्लायंट्स भारतात अडकले आहेत. भारतातील इमिग्रेशन वकील वीणा विजय अनंत (Veena Vijay Ananth) आणि अटलांटामधील वकील चार्ल्स कुक (Charles Kuck) यांनीही प्रत्येकी सुमारे 12 प्रकरणे असल्याचे नमूद केले. “ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी गोंधळाची परिस्थिती आहे. यामागे नेमकी कोणतीही ठोस योजना दिसत नाही,” असे अनंत यांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या US Citizenship and Immigration Services (USCIS) च्या एप्रिल 2025 च्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील एकूण H-1B व्हिसाधारकांपैकी 71 टक्के अर्जदार भारतातून आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय उच्च-कौशल्य (High-Skilled) कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. अनेक कंपन्यांचे प्रोजेक्ट्स रखडण्याची शक्यता असून, कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, जुलै महिन्यात अमेरिकेच्या State Department ने जाहीर केले होते की 2 सप्टेंबरपासून H-1B आणि H-4 व्हिसा धारकांना तिसऱ्या देशातून व्हिसा नूतनीकरण करता येणार नाही. तसेच 19 सप्टेंबर 2025 रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी नवीन H-1B अर्जांसाठी USD 100000 शुल्क लागू करण्याचा आदेश दिला. मात्र त्या तारखेपूर्वी दाखल झालेल्या अर्जांवर आणि विद्यमान व्हिसाधारकांवर हा नियम लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेक भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांच्या कंपन्या चिंतेत असून, “कंपन्या किती काळ कर्मचाऱ्यांची वाट पाहणार?” असा प्रश्न इमिग्रेशन वकिलांनी उपस्थित केला आहे. सध्या तरी H-1B व्हिसा प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता कायम असून, पुढील निर्णयांकडे हजारो भारतीयांच्या नोकऱ्या आणि भवितव्य अवलंबून आहे.
