Petrol Diesel Windfall Tax Cut: कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील 'विंडफॉल टॅक्स'मध्ये (Windfall Tax) कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन म्हणजेच एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या (ATF) निर्यातीवर लागणाऱ्या शुल्कात दिलासा देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आणि देशांतर्गत तेलाची उपलब्धता पाहून केंद्र सरकार दर 15 दिवसांनी या कराचा आढावा घेते आणि त्यानुसार नवीन दर निश्चित करते.
पेट्रोल, डिझेल आणि ATF वरील करांची नवी रचना
पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये सरकारने मोठे बदल केले आहेत. जाणून घेऊ…
– पेट्रोल निर्यातीवरील कर: पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर 1.50 रुपयांवरून थेट 0.50 रुपये (50 पैसे) करण्यात आला आहे, म्हणजेच प्रति लिटरमागे 1 रुपयाची कपात झाली आहे.
– डिझेल निर्यातीवरील कर: डिझेलच्या निर्यातीवर लागणारी विशेष अतिरिक्त निर्यात ड्यूटी (SAED) प्रति लिटर 25 रुपयांवरून घटवून 20 रुपये करण्यात आली आहे. यात प्रति लिटर 5 रुपयांची मोठी कपात करण्यात आली असून, रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
– ATF वरील कर: विमानाच्या इंधनावरील (ATF) निर्यातीवरील कर प्रति लिटर 15 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर काय परिणाम होणार?
पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना पंपावर मिळणारे इंधन स्वस्त होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, या निर्णयाचा देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर कोणताही प्रत्यक्ष किंवा थेट परिणाम होणार नाही. सरकारने देशांतर्गत विक्रीसाठी लागणारी एक्साईज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) किंवा आयातीवरील कर कमी केलेले नसून, केवळ देशाबाहेर पाठवल्या जाणाऱ्या (निर्यात होणाऱ्या) तेलावरील कर कमी केला आहे. त्यामुळे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम किंवा एचपीसीएल यांसारख्या परदेशात इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांनाच या निर्णयाचा थेट फायदा मिळेल. मात्र, या कंपन्यांनी देशांतर्गत इंधनाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा होऊ शकतो. परंतु, अर्थातच हा निर्णय कंपनी प्रशासनाचा असणार आहे.
निर्यातीवरील कर कपातीमागील मुख्य कारण
देशात इंधनाचा तुटवडा भासू नये आणि कंपन्यांनी सर्व तेल परदेशात विकू नये, यासाठी सरकार विंडफॉल टॅक्स लावते. सध्या डिझेल आणि पेट्रोलवरील निर्यातीचा कर कमी करणे याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा कोणताही मोठा तुटवडा नाही आणि पुरवठा सुरळीत आहे. विशेषतः डिझेलची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात असल्याने त्यात प्रति लिटर 5 रुपयांची अधिक सूट देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – LPG eKYC Update: LPG गॅस ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! ई-केवायसीची मुदत संपली; आता पुन्हा करावी लागणार ReKYC ?
