मुंबई : लाखो महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राजधानी दिल्लीतील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने आश्वासन दिलेल्या 'दिल्ली लक्ष्मी योजने'च्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या हस्ते 26 ऑगस्ट रोजी तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित एका दिमाखदार सोहळ्यात या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थी महिलांना औपचारिक मंजुरी पत्रांचे वाटप करण्यात आले. रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मिळालेल्या या निर्णयामुळे दिल्लीतील लाखो महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
तालकटोरा स्टेडियमवर भव्य सोहळा; लाभार्थी महिलांना मंजुरी पत्रांचे वाटप
तालकटोरा स्टेडियमवर पार पडलेल्या या विशेष कार्यक्रमात तब्बल 2,500 महिलांनी उत्स्फूर्त उपस्थिती दर्शवली होती. त्यांपैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात 65 महिलांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंचावर बोलावून लाभार्थी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. उर्वरित पात्र महिलांना 1 सप्टेंबरपूर्वी मंजुरी पत्रे देण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून वेगाने पूर्ण केली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या प्रत्येक महिलेला दरमहा 2,500 रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाणार असून यामुळे महिलांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
सुमारे 9 लाखांहून अधिक नोंदणी; 1 ऑगस्टपासून मिळाला अभूतपूर्व प्रतिसाद
दिल्ली लक्ष्मी योजनेसाठी 1 ऑगस्टपासून अधिकृत नोंदणी प्रक्रियेस प्रारंभ करण्यात आला होता. अवघ्या काही आठवड्यांतच या योजनेला महिलांचा तुफान प्रतिसाद मिळाला आहे. उपलब्ध झालेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, मंगळवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत तब्बल 9 लाख 20 हजार 590 महिलांनी या योजनेसाठी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. अर्जांची छाननी आणि बँक तपशिलांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या थेट बँक खात्यात (DBT) किंवा सीबीडीसी (CBDC) डिजिटल वॉलेटमध्ये ही रक्कम हस्तांतरित केली जाईल.
हेही वाचा – 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाराऱ्यांसाठी 5 महत्त्वाच्या घडामोडी; किती वाढणार पगार? वाचा सविस्तर
1 सप्टेंबरपासून पहिल्या टप्प्यातील निधी वर्ग होणार
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व आवश्यक तांत्रिक आणि मंजुरीच्या प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केल्या जात आहेत. 1 सप्टेंबरपासून पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याचे पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला बळ देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यावेळी स्पष्ट केले.