FSSAI Red Warning Label: तुम्ही किंवा तुमची मुले चिप्स, बिस्किटे, नमकीन अथवा कोल्ड ड्रिंक्ससारख्या पॅकेज्ड फूडचे शौकीन असाल, तर तुमच्या आरोग्याशी जोडलेली एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांपूर्वी दिलेल्या अत्यंत कडक इशाऱ्यानंतर फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (FSSAI) न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. 13 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने FSSAI च्या ढिम्म कारभारावर बोट ठेवत 'तुम्हाला देशातील जनता अन् मुले निरोगी नको आहेत का? तुम्ही खाद्य उत्पादक कंपन्यांच्या दबावाखाली आहात का?' असा संतप्त सवाल केला होता. त्यानंतर FSSAI ने आता जास्त चरबी (फॅट), साखर किंवा मीठ असलेल्या पॅकेज्ड अन्नावर लाल रंगाचा इशारा लेबल लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
पॅकेटच्या पुढच्या बाजूला लाल रंगाचा षटकोनी (Hexagon) इशारा
FSSAI च्या नव्या प्रस्तावानुसार, पॅकेज्ड फूडच्या पुढील मुख्य भागावर (Front-of-Pack) लाल रंगाचा षटकोनी (Hexagon) चेतावणीचा छापलेला मार्क लावावा लागेल. फॅट, साखर किंवा मीठ यांपैकी कोणतेही 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त घटक निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास हा रेड लेबल नियम लागू होईल. ICMR-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) च्या 2024 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे ही कमाल मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे, जेणेकरून ग्राहकांना खरेदी करतानाच अन्न आरोग्यासाठी कितपत योग्य आहे हे त्वरित स्पष्ट होईल.
धोक्याचे स्वरूप उघडपणे नमूद करणे बंधनकारक
प्रस्तावित नियमांनुसार उत्पादनावरील धोक्याचा इशारा स्पष्ट भाषेत लिहावा लागेल. ज्या उत्पादनात फॅट आणि मीठ जास्त असेल तेथे 'HIGH FAT HIGH SALT' अशी स्पष्ट अक्षरांत इशारा असेल. तर साखर अन् फॅटचे प्रमाण अधिक असल्यास 'HIGH FAT HIGH SUGAR' असा इशारा छापला जाईल. याशिवाय अतिगोड पेयांवर 'HIGHLY SWEETENED BEVERAGE' असा स्वतंत्र रेड लेबल द्यावा लागेल. FSSAI च्या जॉइंट डायरेक्टर डॉ. कविता रामसामी यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या चेतावणीच्या अक्षरांचा आकार (Font Size) पॅकेटच्या मागे दिलेल्या न्यूट्रिशनल टेबलच्या फॉन्ट साईजपेक्षा कमीत कमी 1 पॉईंटने मोठा ठेवणे बंधनकारक असेल; ज्यामुळे कंपन्यांना ही माहिती लहान अक्षरांमध्ये लपवता येणार नाही.
दोन टप्प्यांत होणार नव्या नियमांची अंमलबजावणी
FSSAI ने ही फ्रंट-ऑफ-पॅक न्यूट्रिशन लेबलिंग (FoPNL) प्रणाली 2 टप्प्यांत लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. पहिल्या टप्प्यात (Phase I) दोन किंवा अधिक हानिकारक घटकांचे प्रमाण जास्त असलेल्या उत्पादनांचा समावेश केला जाईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात (Phase II) या नियमाचा विस्तार करून, कोणत्याही एका घटकाचे प्रमाण जरी मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले तरी रेड लेबल लावणे अनिवार्य केले जाईल. या टप्प्याटप्प्याने केलेल्या रचनेमुळे अन्न उत्पादक कंपन्यांना आपल्या घटकांमध्ये सुधारणा (Reformulation) करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
नैसर्गिक अन् एकाच घटकापासून बनणाऱ्या उत्पादनांना सूट
या नव्या नियमावलीतून काही नैसर्गिक आणि एकाच घटकापासून (Single-ingredient) तयार होणाऱ्या पारंपरिक उत्पादनांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. जे पदार्थ नैसर्गिकरीत्याच फॅट, साखर किंवा मिठाने समृद्ध असतात, त्यांना या लाल चेतावणीतून वगळण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, देशी तूप, खाण्याचे तेल, साधे मीठ, साखर, गूळ आणि मध अशा पारंपरिक आणि नैसर्गिक उत्पादनांवर हा रेड लेबलचा नियम लागू होणार नाही.
स्टार रेटिंगचा वाद अन् सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
पॅकेज्ड अन्नावरील लेबलिंगवरून देशात प्रदीर्घ काळापासून वाद सुरू होता. FSSAI सुरुवातीला स्टार-रेटिंग सिस्टीम किंवा 'इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग' आणण्याच्या विचारात होती, परंतु कंपन्यांशी एकमत न झाल्याने ही योजना रखडली होती. अखेर '3S अँड अवर हेल्थ सोसायटी' नावाच्या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. जागतिक मानकांचा (International Standards) अवलंब करून थेट इशारा देणारे लाल रंगाचे लेबलच लावा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आता FSSAI ने ही नवी नियमावली न्यायालयात सादर केली आहे.
