Justice Surya Kant: कॅम्ब्रिज येथे आयोजित 43 व्या आंतरराष्ट्रीय 'इकोनॉमिक क्राईम' परिषदेच्या निरोप समारंभात बोलताना भारताचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी जागतिक स्तरावरील मनी लाँड्रिंगच्या भयंकर प्रमाणावर प्रकाश टाकला. जगात दरवर्षी होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांमधील काळ्या पैशाचा विस्तार इतका मोठा आहे की, या रकमेतून पृथ्वीवरील सर्व 8 अब्ज नागरिकांना एकेक लॅपटॉप सहज विकत घेता येईल, असे अत्यंत मार्मिक उदाहरण त्यांनी दिले. मात्र, या अवैध मार्गाने गेलेल्या पैशांपैकी अवघा 1 टक्क्यापेक्षा कमी भाग सरकारांना जप्त करता येतो, तर उर्वरित 99 टक्के रक्कम केवळ चर्चा आणि अहवालांपुरतीच सीमित राहते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे चोरीला गेलेल्या पैशाचा मार्ग शोधणे, तो गोठवणे आणि तो वसूल करणे यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
कौटिल्य आणि प्राचीन ग्रीक व्यापाराचे दिले उदाहरण
आर्थिक गुन्हेगारी ही नवी नसून इतिहासकाळातही तिचे अस्तित्व होते, हे सांगताना त्यांनी चौथ्या शतकातील ग्रीक व्यापारी 'हेगेस्ट्रेटोस'च्या विमा घोटाळ्याचा दाखला दिला. त्याने मालाची विक्री केल्यानंतर केवळ विम्याचा पैसा लाटण्यासाठी स्वतःचे जहाज बुडवण्याचा कट रचला होता. यासोबतच त्यांनी कौटिल्य लिखित 'अर्थशास्त्र' या ग्रंथाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, हजारो वर्षांपूर्वीच सरकारी तिजोरी लुटण्याचे 40 निरनिराळे मार्ग आणि त्यावर मात करण्यासाठी ऑडिट, गुप्तचर यंत्रणा, उलट-तपासणी आणि मालमत्ता जप्तीसारखे उपाय नोंदवले गेले आहेत.
'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या गुन्ह्यांवर भारतीय न्यायव्यवस्थेची जलद पावले
आधुनिक काळातील 'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या ऑनलाईन फसवणुकीवर भाष्य करताना त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या नव्या प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये भामटे पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी बनून नागरिकांची आर्थिक लूट करत आहेत. अशा आव्हानांचा सामना करताना भारतीय न्यायव्यवस्थेने संसदेच्या कायद्याची वाट न पाहता तातडीने न्यायालयीन पावले उचलून ठोस उपाययोजना केल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील लढाई ही केवळ समस्या मांडण्यापुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आधारित असायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला.
