DRDO Missile Technology Transfer: भारतीय संरक्षण क्षेत्राला अधिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि लष्कराची सज्जता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचे (Conventional Missiles) तंत्रज्ञान आता देशातील खासगी उद्योगांकडे सोपवले जाणार आहे. 'ट्रांसफर ऑफ तंत्रज्ञान' (ToT) धोरणांतर्गत घेतलेल्या या निर्णयाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला गती मिळण्यासोबतच देशांतर्गत संरक्षण निर्मिती क्षमतेला मोठे बळ मिळणार आहे.
खासगी कंपन्यांकडून तयार केली जाणारी प्रमुख क्षेपणास्त्रे
या नव्या धोरणानुसार DRDO द्वारे डिझाइन केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या पारंपरिक क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीची धुरा आता खासगी कंपन्या सांभाळतील. यामध्ये खालील प्रमुख क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे:
– आकाश (Akash): भूदल, नौदल आणि हवाई दलासाठी उपयुक्त असणारे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र.
– अस्त्र (Astra): हवेतून हवेत मारा करणारे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र.
– नाग (Nag) आणि हेलिना (Helina): रणगाडाविरोधी (Anti-Tank Guided) क्षेपणास्त्रे.
– त्रिशूल (Trishul): युद्धनौकांवरून डागले जाणारे क्षेपणास्त्र
– प्रलय आणि शौर्य: यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
स्ट्रॅटेजिक आणि अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रे सरकारी नियंत्रणातच राहणार
संरक्षण मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की केवळ पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचेच तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राला दिले जाईल. देशरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असणारी अण्वस्त्र आणि स्ट्रॅटेजिक क्षेपणास्त्रे पूर्वीप्रमाणेच सरकारी उपक्रमांमार्फतच (PSUs) तयार केली जातील. 'अग्नि' मालिका, 'पृथ्वी', 'निर्भय' आणि 'ब्रह्मोस' (BrahMos) यांसारखी अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेली क्षेपणास्त्रे खासगी क्षेत्राकडे दिली जाणार नाहीत. यापूर्वी क्षेपणास्त्र निर्मितीची मुख्य जबाबदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) आणि म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपन्यांकडेच मर्यादित होती.
सैन्याची सज्जता आणि एमएसएमई क्षेत्राला मोठा फायदा
चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या सीमावर्ती तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सैन्याची तातडीची गरज पूर्ण करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. या धोरणामुळे शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. तसेच देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) संरक्षण पुरवठा साखळीत (Supply Chain) मोठी संधी उपलब्ध होईल. आणीबाणीच्या किंवा युद्धाच्या प्रसंगी क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वेगाने करणे यामुळे शक्य होणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील या बदलांचे दूरगामी परिणाम
खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगात मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशात नवीन रोजगारनिर्मिती होण्यासोबतच संशोधनाला आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाला वाव मिळेल. भविष्यात भारत केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण करणार नाही, तर इतर देशांनाही क्षेपणास्त्रांची निर्यात करू शकेल, असा विश्वास संरक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा – Khan Sir Controversy: 'ते मला संपवू शकतात…'; खान सरांविरोधात महिलेची तक्रार; FIR दाखल
