Dr. Subhash Chandra: 'झी ग्रुप'चे (Zee Group) संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांवर चाललेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपली बाजू मांडली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) समोरील कायदेशीर प्रक्रिया, कर्जाची परतफेड आणि वैयक्तिक संपत्तीबाबत पसरवले जाणारे दावे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एसेल ग्रुपवर (Essel Group) एकेकाळी सुमारे 45,000 कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ज्यापैकी सुमारे 43,000 कोटी रुपयांची परतफेड आधीच करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. उर्वरित सुमारे 2,000 कोटी रुपयांची रक्कम ही मालमत्ता व दायित्वातील तफावतीमुळे रखडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वैयक्तिक मालमत्ता विकून धनकोंचे पैसे चुकवले
चंद्रा यांनी आठवण करून दिली की, 24 जानेवारी 2019 रोजी निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या वेळी त्यांनी भागधारक व बँकिंग प्रणालीला उघडे पत्र लिहून चुका मान्य केल्या होत्या. त्यानंतर स्वतःची, कुटुंबाची व कंपन्यांची देणी भागवण्यासाठी त्यांनी वैयक्तिक मालमत्ता आणि घरही गहाण ठेवले. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन चैनीच्या गोष्टी घेणाऱ्यांशी स्वतःची तुलना केली जात असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. NCLT मध्ये समूहावर 22,000 कोटी रुपयांच्या दाव्यांचे वृत्त त्यांनी फेटाळून लावले आणि हे दावे केवळ 3,900 कोटी रुपयांचे असल्याचे सांगितले. यापैकी सुमारे 620 कोटी रुपये निकाली काढले गेले आहेत, तर 1,100 कोटींची ऑफर देण्यात आली आहे.
वैयक्तिक संपत्तीच्या आकड्यांवर स्पष्टीकरण व स्वतंत्र ऑडिटची मागणी
वैयक्तिक निव्वळ मालमत्तेबाबतच्या दाव्यांवर बोलताना चंद्रा म्हणाले की, 2016 मध्ये राज्यसभेचे खासदार म्हणून शपथ घेताना त्यांनी सुमारे 39 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती. 2017 मध्ये समूहाच्या कंपन्यांचे मार्केट कॅपिटलायझेशन हीच त्यांची वैयक्तिक संपत्ती मानल्याने ती 45,000 कोटी रुपये असल्याचा भ्रम पसरला होता, जो पूर्णपणे गैरसमजावर आधारित आहे.
हेही वाचा – Sugar Rate Today: गोड बातमी! साखरेच्या दरात अचानक घसरण;जाणून घ्या बाजारातील नवे भाव
राज्य सरकारांकडून पायाभूत प्रकल्पांचे पैसे येणे बाकी असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व उर्वरित कायदेशीर देणी पूर्ण करण्याचा पुनरुच्चार केला. शेवटी, सर्व तथ्यांची निष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय, बँकिंग संस्था आणि प्राधिकरणांनी स्वतंत्र लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणी डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी केली.
