SC On Inheritance Right: वृद्धपकाळात आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क गाजवून त्यांचीच अवहेलना करणाऱ्या आणि त्यांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वाढत्या वयासोबत वृद्धांच्या वाट्याला असुरक्षितता आणि मानहानी येऊ नये, यासाठी कायदेशीर यंत्रणा अधिक कठोर असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत स्वाभिमानाने आणि आदराने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या तत्त्वाचा पुनरुच्चार करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वतःचे संरक्षण आणि सन्मान टिकवण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक आपल्या निष्काळजी मुलांना आणि त्यांच्या वारसांना स्वतःच्या राहत्या घरातून तसेच संपत्तीतून कायदेशीररीत्या बेदखल करू शकतात.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या संयुक्त खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा जुना आदेश पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका ट्रिब्युनलचा बेदखलीचा निर्णय फेटाळून लावला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीसाठी आणि कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या ट्रिब्युनलला (न्यायाधिकरणाला) पीडित पालकांच्या तक्रारीवरून अशा मुलांना घरातून बाहेर काढण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. समाजात वृद्धांना मिळणारा सन्मान आणि सुरक्षा हीच एका सुसंस्कृत समाजाची खरी ओळख असते, असे प्रतिपादन खंडपीठाने या वेळी केले.
लखनौमधील कौटुंबिक वादातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले प्रकरण
हे संपूर्ण प्रकरण उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील रहिवासी रवीकांत गुप्ता यांच्या कौटुंबिक वादातून उद्भवले होते. गुप्ता यांनी स्वतःच्या कष्टाने खरेदी केलेल्या घरातून त्यांच्या 81 वर्षांच्या वृद्ध आईला बेघर होऊन वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आली होती. या अत्यंत गंभीर परिस्थितीची दखल घेत त्यांनी 5 जून 2022 रोजी मुलाला घराबाहेर काढण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे दाद मागितली. यावर एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी 15 नोव्हेंबर 2022 आणि 9 ऑगस्ट 2023 रोजी अनुक्रमे निर्णय देत मुलगा व सुनेला तात्काळ घर रिकामे करण्याचे कडक आदेश दिले होते.
हेही वाचा – SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! रोख पैसे काढण्याच्या नियमांत बदल; इतक्या व्यवहारांनंतर अतिरिक्त शुल्क
कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आणि ट्रिब्युनलचे अधिकार स्पष्ट
उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देताना 2007 च्या कायद्यात थेट बेदखलीचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे कारण दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. 2007 च्या ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायद्यातील कलम 7 अंतर्गत ट्रिब्युनलची स्थापना झाली असून कलम 8 नुसार या प्राधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे व्यापक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच कलम 27 नुसार दिवाणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्देश वृद्धांचे कल्याण हाच असल्याने, गरज पडल्यास मुलांना घरातून बाहेर काढण्याचे पूर्ण कायदेशीर अधिकार ट्रिब्युनलकडे अबाधित राहतील, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला.
