Chandrasekaran Reappointed Tata Sons Chairman: देशातील अग्रगण्य औद्योगिक समूह असलेल्या टाटा ग्रुपच्या नियंत्रणावरून होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स आणि तिची सर्वात मोठी भागधारक असलेली टाटा ट्रस्ट्स यांच्यात तीव्र मतभेद समोर आले आहेत. गुरुवारी पार पडलेल्या टाटा सन्सच्या बोर्ड बैठकीत प्रचंड गदारोळ झाला. या बैठकीत बोर्डाने 4-1 अशा बहुमताने विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना पुढील 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पुन्हा अध्यक्षपदी नियुक्त केले. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या निर्णयाविरोधात एकमेव मत नोंदवत ही पुनर्निवड बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चंद्रा यांच्या फेरनियुक्तीवरून झालेला वाद आणि कायदेशीर पेच
टाटा सन्सने बैठकीनंतर जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात चंद्रशेखरन यांच्या 5 वर्षांच्या नवीन कार्यकाळाची माहिती दिली. परंतु, टाटा ट्रस्ट्सने सार्वजनिकरीत्या भूमिका मांडताना बोर्डाचा हा निर्णय बेकायदेशीर मानला जाईल असे म्हटले आहे. ट्रस्टचे प्रतिनिधी नोएल टाटा यांच्या विरोधी मताला ‘व्हीटो’ (Veto) मानले जावे आणि त्यामुळे हा निर्णय रद्दबातल ठरतो, असा दावा टाटा ट्रस्ट्सकडून केला जात आहे. तसेच 12 ऑगस्ट रोजी चंद्रशेखरन यांनी स्वतःहून या पदावरून पायउतार होण्याचा घेतलेला निर्णय ट्रस्ट्सने स्वीकारला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
आरबीआयचा निर्णय आणि टाटा सन्स समोरील पर्याय
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) टाटा सन्सला खासगी आणि अनलिस्टेड कंपनी म्हणून राहण्यास दिलेली सवलत फेटाळल्यानंतर ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा मोठ्या शॅडो बँकांसाठी लागू असलेले नियम टाटा सन्सलाही पाळावे लागतील, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. या नियामक नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी टाटा सन्स, आरबीआय, टाटा ट्रस्ट्स आणि इतर भागधारकांशी चर्चा करणार आहे.
हेही वाचा – Tech Hub layoffs: भारतात टेक कंपनीत मोठी नोकरकपात; एकाच झटक्यात 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता
सार्वजनिक लिस्टिंगबाबत नोएल टाटा यांची भूमिका
टाटा सन्सच्या लिस्टिंगच्या मुद्द्यावर नोएल टाटा यांनी वेगळा मार्ग सुचवला आहे. कंपनीची सार्वजनिक लिस्टिंग न करताही आरबीआयच्या नियमांचे पालन करता येऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. टाटा सन्सला खाजगी कंपनी म्हणून ठेवतानाच कायदेशीर गरजा पूर्ण करण्यासाठी रचनात्मक पर्यायांचा विचार केला जावा, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्स यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
बोर्डाची भिन्न भूमिका आणि पुढील दिशा
दुसरीकडे, टाटा सन्सच्या बोर्डाने आरबीआयच्या आदेशांचा वेगळा अर्थ लावला आहे. अपर लेयर एनबीएफसी (NBFC) म्हणून टाटा सन्सला नियमांचे पालन करून लिस्टिंगची तयारी करणे अनिवार्य आहे, अशी भूमिका बोर्डातील अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे लिस्टिंग टाळण्यासाठी कोणत्याही पर्यायी संरचनेचा विचार केला जात नसल्याचे बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या घटनेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊ..
– टाटा सन्सच्या बोर्ड बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांना 5 वर्षांसाठी पुन्हा अध्यक्षपद देण्यात आले.
– नोएल टाटा यांनी या निर्णयाविरुद्ध मतदान करत फेरनियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला.
– आरबीआयने टाटा सन्सला अनलिस्टेड राहण्याची दिलेली सवलत फेटाळल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला.
– लिस्टिंग टाळण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा नोएल टाटा यांचा प्रस्ताव आहे.
