US May Impose Tariff on Indian Solar Product: नवी दिल्लीत आयोजित ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेच्या माध्यमातून जगातील उदयोन्मुख देश एकत्र आल्याने आणि आत्मनिर्भर व्यापाराचा नवा आराखडा मांडू लागल्याने अमेरिकेची चिंता प्रचंड वाढली आहे. याच अस्वस्थतेतून अमेरिकन वाणिज्य विभागाने (US Commerce Department) भारतातून तसेच इंडोनेशिया आणि लाओसमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सोलर सेल्स आणि सोलर पॅनल्सवर मोठे अँटी-डंपिंग शुल्क लादण्याची तयारी सुरू केली आहे. भारत आणि इतर आशियाई देशांतील सोलर कंपन्यांना त्यांच्या सरकारांकडून अवाजवी अनुदाने (Subsidies) मिळत असल्याचा आरोप करत, या कंपन्या अमेरिकन बाजारात अत्यंत स्वस्त दरात उत्पादने डंप करत असल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे.
भारतीय सोलर उत्पादनांवर 123 टक्क्यांपेक्षा जास्त टॅरिफचा प्रस्ताव
अमेरिकन वाणिज्य विभागाने भारतीय सोलर कंपन्यांवर तब्बल 123.04 टक्क्यांचे अँटी-डंपिंग मार्जिन निश्चित केले आहे. याशिवाय अनुचित सबसिडीच्या मुद्द्यावरून भारतीय उत्पादनांवर 126.09 टक्क्यांचे अतिरिक्त प्रत्युत्तर सबसिडी शुल्क लादण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. याच तपासांतर्गत इंडोनेशियावर 94.36 टक्के अँटी-डंपिंग आणि 73.2 टक्के ते 173.7 टक्के सबसिडी शुल्क, तर लाओसवर 65.43 टक्के अँटी-डंपिंग आणि 82.03 टक्के ते 153.67 टक्के दरम्यान सबसिडी शुल्क लादण्याची तयारी अमेरिकेने केली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन बाजारात येणाऱ्या आशियाई सोलर उत्पादनांचा खर्च प्रचंड वाढणार आहे.
अमेरिकन कंपन्यांच्या अलायन्सची तक्रार आणि निष्पक्ष स्पर्धेचा दावा
परदेशी सोलर कंपन्यांविरोधात अमेरिकन प्रशासनाने सुरू केलेली ही चौकशी 'अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड' या स्थानिक उद्योजकांच्या संस्थेने केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाली होती. या गटामध्ये फर्स्ट सोलर (First Solar), हनवा क्यूसेल्स (Hanwha Qcells) आणि मिशन सोलर एनर्जी (Mission Solar Energy) यांसारख्या बलाढ्य अमेरिकन सोलर उत्पादकांचा समावेश आहे. स्वस्त आशियाई आयातीमुळे स्थानिक उद्योगांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत, या समूहाचे वकील टिम ब्राइटबिल यांनी वाणिज्य विभागाच्या या कठोर पावलाचे स्वागत केले असून याला अमेरिकन बाजारातील निष्पक्ष स्पर्धेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे.
ऑक्टोबरला अंतिम निर्णय आणि नोव्हेंबरमध्ये होणार अधिकृत अंमलबजावणी
भारतीय व आशियाई आयातीमुळे खरोखरच अमेरिकन उद्योगांना थेट आर्थिक फटका बसला आहे का, याची अंतिम तपासणी 14 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोगाकडून (USITC) केली जाणार आहे. या तपासात जर आयोगाने परदेशी आयातीविरुद्ध निकाल दिला, तर 14 ऑक्टोबरच्या या निर्णयानंतर नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकन वाणिज्य विभागाकडून या ऐतिहासिक आणि मोठ्या टॅरिफचा अंतिम अधिकृत आदेश जारी केला जाईल. या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवरही ताण येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजारावर आणि भारतीय निर्यातीवर होणारा संभाव्य परिणाम
अमेरिकेच्या या आक्रमक व्यापारी धोरणामुळे भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या सोलर उत्पादन क्षेत्राला मोठा धक्का बसू शकतो. एकीकडे ब्रिक्स देशांच्या व्यासपीठावरून जागतिक व्यापार प्रणालीला पर्याय देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे अमेरिकेने हे व्यापारी संरक्षणवादी धोरण (Protectionist Policy) अवलंबल्याने जागतिक सोलर पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होणार आहे. भारत आणि आशियाई देशांतून अमेरिकेत होणाऱ्या अब्जावधी डॉलरच्या सोलर निर्यातीवर या टॅरिफमुळे अनिश्चिततेचे ढग निर्माण झाले आहेत.
हेही वाचा – Nepal Earthquake: नेपाळवर दुहेरी संकट! पुरानंतर 5.3 तीव्रतेचा भूकंप, नदीचा प्रवाहही अडला; नागरिकांमध्ये भीती
