BRICS Summit Delhi 2026 Trade in Local Currencies: नवी दिल्लीत भारताच्या अध्यक्षतेखाली पार पडत असलेल्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेत जागतिक अर्थकारणाला नवा वळण देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी ब्रिक्स देशांनी अमेरिकन डॉलरला (US Dollar) थेट आव्हान देण्याचे किंवा नवीन सामायिक चलन (BRICS Currency) आणण्याचे टाळले आहे. त्याऐवजी सदस्य देशांमध्ये आपापल्या स्थानिक चलनांमध्ये (Local Currencies) व्यापार वाढवणे आणि परस्परांशी जोडलेली नवीन डिजिटल पेमेंट यंत्रणा विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. या सावध आणि रणनीतिक धोरणामुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया आलेली नाही, ज्याची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी व्यावहारिक मार्ग
ब्रिक्स देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नर्सच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील डॉलरचे वर्चस्व हळूहळू कमी करण्यावर सखोल चर्चा झाली. ब्रिक्सच्या अधिकृत निवेदनात या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे:
– नवे चलन नाही: नवीन सामायिक चलन तयार करण्याचा अथवा डॉलरवर पूर्ण बंदी घालण्याचा कोणताही प्रस्ताव निवेदनात नाही.
– स्थानिक चलनांना प्रोत्साहन: सदस्य देशांनी एकमेकांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक करताना स्वतःच्या चलनांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे.
– स्वायत्ततेचा आदर: प्रत्येक देशाची राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमे आणि आर्थिक निर्णय क्षमता अबाधित राहील.
'ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स' आणि डिजिटल व्यवहारांचे जाळे
सीमापार (Cross-border) व्यवहार अधिक सुलभ आणि स्वस्त करण्यासाठी ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्सने (BPTF) काम सुरू केले आहे. याअंतर्गत सर्व सदस्य देशांच्या डिजिटल पेमेंट सिस्टिम्स एकमेकांशी जोडण्यात येतील, ज्यामुळे हे फायदे मिळतील:
– कमी खर्च व वेग: आंतरराष्ट्रीय व्यवहार जलद, पारदर्शक, अत्यंत सुरक्षित आणि कमी खर्चात पूर्ण होतील.
– डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे: डॉलरच्या मध्यस्थीशिवाय थेट दोन देशांच्या चलनांमध्ये व्यवहार पार पडू शकतील.
इराण आणि रशियाचा निर्बंधांवर निशाणा; स्थानिक चलनांना पूर्ण पाठिंबा
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम'मध्ये बोलताना सांगितले की, मर्यादित चलनांवर आधारित असलेली जागतिक वित्तीय व्यवस्था राजकीय धक्क्यांना लगेच बळी पडते. त्यामुळे 'न्यू डेव्हलपमेंट बँक' (NDB) द्वारे स्थानिक चलनांचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. तर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पाश्चात्त्य देशांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांवर निशाणा साधत आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी टिकाऊ आणि स्वतंत्र पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर जोर दिला.
भारताचा युपीआय (UPI) द्वारे सीमापार डिजिटल व्यवहारांना पाठिंबा
भारताने देखील ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये स्थानिक चलनांचा वापर वाढवण्यास आणि डिजिटल पेमेंट यंत्रणा एकीकृत करण्यास पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. भारताचे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी ब्रिक्स देशांच्या पेमेंट सिस्टिम्स जोडण्यासाठी भारताच्या UPI सारख्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामुळे आशिया आणि ब्रिक्स देशांमधील सीमापार डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डॉलरला थेट आव्हान न देता ट्रम्प यांना चकवण्याची 'स्मार्ट' रणनीती
गेल्या वर्षी ब्राझीलमधील बैठकीत स्वतंत्र ब्रिक्स चलनाची चर्चा झाली असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक इशारा दिला होता. मात्र, यावेळी ब्रिक्सने आपली रणनीती बदलत थेट संघर्ष करण्याचा मार्ग टाळला आहे. डॉलरचा वापर पूर्णपणे न थांबवता, स्थानिक चलनांतील व्यापार आणि डिजिटल पेमेंटचे नेटवर्क मजबूत करून हळूहळू डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे ही ब्रिक्सची 'सायलेंट' रणनीती ठरली आहे. हा मार्ग यशस्वी झाल्यास जागतिक व्यापारात ब्रिक्स देशांचे आर्थिक स्थान अधिक बळकट होईल.
