Toll Tax Rules 2026 : राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनचालकांसाठी केंद्र सरकारने नवीन वर्षाची मोठी भेट दिली आहे. महामार्गाचे काम सुरू असतानाही पूर्ण टोल वसूल केला जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या नवीन नियमांमुळे आता प्रवाशांना खिशाला कात्री न लावता सवलतीच्या दरात प्रवास करता येणार आहे.
रस्ते रुंदीकरण सुरू असताना 70 टक्के सवलत
नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या 2-लेन राष्ट्रीय महामार्गाचे रूपांतर 4-लेन किंवा त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यात केले जात असेल, तर बांधकाम कालावधीत वाहनचालकांना पूर्ण टोल भरावा लागणार नाही. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत प्रवाशांना निर्धारित टोलच्या केवळ 30 टक्के रक्कम भरावी लागेल. म्हणजेच, प्रवाशांना थेट टक्के टोल सवलत मिळणार आहे.
इतर रुंदीकरण प्रकल्पांसाठीही फायदा
केवळ 2-लेन रस्तेच नाही, तर इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठीही सरकारने सवलत जाहीर केली आहे. जर 4-लेन महामार्गाचे रूपांतर 6 किंवा 8-लेनमध्ये केले जात असेल, तर प्रवाशांना टोलमध्ये 25 टक्के सूट मिळेल. म्हणजेच त्यांना केवळ 75 टक्के टोल भरावा लागेल.रस्ते बांधणीचा खर्च पूर्णपणे वसूल झाल्यानंतर, सध्या केवळ 40 टक्के टोल आकारण्याचा नियम आधीपासूनच लागू आहे.
30 हजार किलोमीटर महामार्गांना मिळणार लाभ
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशभरातील सुमारे 25,000 ते 30,000 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांना होणार आहे, ज्यांचे सध्या अपग्रेडेशन सुरू आहे. या प्रकल्पांवर सरकार सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील मालवाहतुकीचा वाटा सध्याच्या 40 टक्क्यावरून 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
नवीन वर्षापासून नियम लागू
हा नवीन नियम केवळ नवीन प्रकल्पांपुरता मर्यादित नसून, सध्या सुरू असलेल्या सर्व विद्यमान प्रकल्पांनाही लागू होणार आहे. यामुळे रस्ते बांधणीदरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी, धूळ आणि इतर गैरसोयींमुळे त्रस्त असलेल्या प्रवाशांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, याची अंमलबजावणी देशभरात सुरू झाली आहे.
