30 Years Old ACB Bribery Case Supreme Court Verdict: केवळ 20 रुपयांच्या लाचेच्या आरोपावरून सुरू असलेला तब्बल 30 वर्षांचा न्यायालयीन लढा अखेर सर्वोच्च न्यायालयात संपुष्टात आला आहे. प्रकरणातील तत्कालीन तलाठी आणि त्यांच्या हाताखालील शिपायाला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आणि तपासातील त्रुटी दाखवत दोषमुक्त केले आहे. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत केवळ पैसे जप्त होणे पुरेसे नसून, लाचेची प्रत्यक्ष मागणी (Demand) सिद्ध होणे अनिवार्य असते; तसा पुरावा सादर करण्यात पोलीस अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे प्रकरण गुजरातमधील बेछराजी ग्रामपंचायतीतील आहे.
फेब्रुवारी 1996 मधील दाखल्याचे प्रकरण; 120 रुपयांच्या लाचेचा झाला होता आरोप
हे संपूर्ण प्रकरण फेब्रुवारी 1996 मधील आहे. एका विद्यार्थ्याने शैक्षणिक सवलतीसाठी आवश्यक असलेला उत्पन्नाचा दाखला मागितला होता. दाखला देण्यासाठी तलाठ्याने 100 रुपये आणि शिपायासाठी 20 रुपये अशी एकूण 120 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप विद्यार्थ्याने केला होता. यानंतर त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार नोंदवली. एसीबीने जाळे रचून पावडर लावलेल्या नोटा विद्यार्थ्याकडे दिल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई दरम्यान विद्यार्थ्याने शिपायाला केवळ 20 रुपये दिले, जे नंतर त्याच्या खिशातून जप्त करण्यात आले; तर तलाठ्यासाठीचे 100 रुपये कधीच जप्त झाले नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले 5 प्रमुख निरीक्षक आणि त्रुटी
तपास यंत्रणेच्या कामातील त्रुटी आणि साक्षीदारांच्या जबाबात असलेल्या विसंगतींवर बोट ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले:
– लाचेच्या मागणीचा पुरावा नाही: लाचेची मूळ मागणी सिद्ध न होता केवळ खिशातून पैसे जप्त झाल्याने गुन्हा सिद्ध होत नाही.
– तक्रारदाराच्या साक्षीत विसंगती: तक्रारदाराने आधी 200 रुपये मागितल्याचे सांगितले होते, मात्र कोर्टातील साक्षीत याचा उल्लेख नव्हता. तसेच 120 रुपयांऐवजी केवळ 20 रुपयेच का दिले, याचे स्पष्टीकरण तो देऊ शकला नाही.
– शिपायाने कधीच पैसे मागितले नाहीत: उलटतपासणीदरम्यान तक्रारदाराने स्वतः कबूल केले की शिपायाने त्याच्याकडे कधीही पैशांची मागणी केली नव्हती.
– ईदची भेट म्हणून मिळालेली रक्कम: शिपायाने खिशात सापडलेले 20 रुपये हे येणाऱ्या ईद सणानिमित्त मिळालेली भेट असल्याचे सांगितले होते, जे नाकारता येत नाही.
– बेकायदेशीर मंजुरी: तलाठ्यावर खटला चालवण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्याने मंजुरी दिली होती, तो अधिकारी त्यासाठी सक्षमच नव्हता.
1999 चे सत्र न्यायालय आणि 2015 च्या उच्च न्यायालयाचे निकाल रद्द
या प्रकरणात 1999 मध्ये विशेष न्यायालयाने दोन्ही कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले होते आणि पुढे 2015 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती. या निर्णयांविरोधात दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांवरील सर्व आरोप सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट करत खालच्या न्यायालयांचे दोन्ही निकाल पूर्णपणे रद्दबातल ठरवले.
30 वर्षांनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना अखेर मिळाला न्याय
आयुष्याची तीन दशके निकालाच्या प्रतीक्षेत घालवल्यानंतर अखेर या कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. एसीबीच्या तपासातील त्रुटी आणि बेकायदेशीरपणे दिलेली मंजुरी यामुळे 30 वर्षांनंतरही या प्रकरणात काहीच सिद्ध होऊ शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक प्रकरणांमध्ये 'मागणी' सिद्ध होण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
