Crude Oil Crisis: मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) वाढत्या भू-राजकीय तणावाचे काळे ढग आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर घोंगावू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा उच्चांक गाठला असून, 'ब्रेंट क्रूड'चा दर प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या पार गेला आहे. जागतिक पातळीवरील या घडामोडींमुळे भारताची चिंता कमालीची वाढली आहे. जर हा तणाव असाच कायम राहिला, तर भारतीय बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होऊ शकते, ज्याचा थेट आणि तीव्र फटका सामान्य माणसाच्या खिशाला बसणार असल्याचा गंभीर इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील संकट आणि भारताची 60 टक्के आयात धोक्यात
'इन्फोमेरिक्स रेटिंग्ज'चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मनोरंजन शर्मा यांनी 'ANI' या वृत्तसंस्थेशी बोलताना या संकटाची सविस्तर कारणे स्पष्ट केली. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग असलेल्या 'Strait of Hormuz' मधील तेल पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. भारतासाठी हा मार्ग जीवनवाहिनीसारखा आहे, कारण देश आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी तब्बल 60 टक्के तेल याच मार्गाने मागवतो. हा पुरवठा खंडित झाल्याने बाजारात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला असून किमती नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत.
68 डॉलर्सवरून थेट 130 डॉलर्सपर्यंत उसळी
पश्चिम आशियात जेव्हा संघर्षाला सुरुवात झाली होती, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 67-68 डॉलर्सच्या आसपास अत्यंत स्थिर होत्या. मात्र, युद्धजन्य परिस्थिती अधिक चिघळल्याने अवघ्या काही दिवसांतच किमतींचा आलेख वेगाने वर गेला. सध्या 'ब्रेंट क्रूड'चा वायदा बाजार 100 डॉलर्सवर पोहोचला असला, तरी तातडीच्या व्यवहारांच्या बाजारात (Spot Market) हा दर प्रति बॅरल 120 ते 130 डॉलर्सच्या घरात गेल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. या अनपेक्षित दरवाढीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे.
महागाईचा भडका उडणार; जीवनावश्यक वस्तू महागणार
इंधनाच्या दरात होणारी वाढ केवळ वाहनांपुरती मर्यादित राहत नाही, तर तिचा थेट संबंध देशातील वाहतूक व्यवस्थेशी असतो. मनोरंजन शर्मा यांच्या मते, डिझेल महागल्याने वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे बाजारातील भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य आणि इतर सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कडाडतील. आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर यामुळे अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल आणि घरगुती बजेट पूर्णपणे कोलमडून जाईल.
अक्षय ऊर्जेचा सक्षम पर्याय; एका तृतीयांश ऊर्जेची भारतात निर्मिती
जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने आता दीर्घकालीन रणनीतीवर काम करणे गरजेचे असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. आयातीत जीवाश्म इंधनावरील (Fossil Fuels) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जेचा (Renewable Energy) वेग वाढवावा लागेल. दिलासादायक बाब म्हणजे, भारताने आधीच या दिशेने पावले टाकली असून, देशाच्या एकूण ऊर्जा उत्पादनात अक्षय ऊर्जेचा वाटा आता सुमारे 1/3 (एक-तृतीयांश) इतका झाला आहे. परंतु, खनिज तेलाची आयात पूर्णपणे कमी करण्यासाठी भारताला अजून काही वर्षांचा अवधी लागणार आहे.
