Dattatray Bharne: राज्यातील अनेक भागांत, विशेषतः मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी कमालीचा अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासकीय औपचारिकतेची वाट न पाहता बाधितांना लवकरात लवकर थेट मदत देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड विभागात सोयाबीनसह इतर पिकांच्या झालेल्या भीषण नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या आर्थिक मंजुरीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देईल. सोयाबीनचे पीक करपून गेल्याने आणि शेंगांमध्ये दाणेच न धरल्याने उद्भवलेल्या संकटातून बळीराजाला सावरण्यासाठी सरकार खंबीरपणे पाठीशी उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीक विम्याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देणार
ज्या भागात पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे, तिथे मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग राबवून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. 5 ऑक्टोबरपासून रीतसर पंचनामे सुरू होणार असले, तरी केवळ प्राथमिक अहवालाच्या आधारे तातडीने निधी वितरीत केला जाईल. विरोधकांनी दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून केलेल्या टीकेला उत्तर देताना भरणे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राजकारण न करता सर्वांनी एकत्र येऊन बळीराजाला आधार दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.
नांदेडमधील आढावा बैठकीत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती
दरम्यान, नांदेड येथे आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीला ऊर्जामंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार अशोक चव्हाण, खासदार रवींद्र चव्हाण, खासदार संजय जाधव, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्यासह अनेक आमदार आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत ऑनलाईन सहभागी झालेल्या अशोक चव्हाण यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या अटी व ट्रिगरची वाट न पाहता थेट मदत देण्याची आग्रही मागणी केली. तर नांदेड जिल्ह्यातील 11 ऐवजी सर्व 16 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत आणि अखंडित वीजपुरवठा करण्याची मागणी काँग्रेस खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी केली.
