Bangladesh SAFTA Certificate Origin Fraud: दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांतून सुपारी आयात करून ती बांगलादेशातून आल्याचे बनावट कागदपत्रांद्वारे दाखवून केंद्र सरकारला हजारो कोटींचा चुना लावणाऱ्या मोठ्या टोळीचा महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) पर्दाफाश केला आहे. SAFTA (South Asian Free Trade Area) कराराअंतर्गत मिळणाऱ्या कस्टम ड्युटी सवलतीचा गैरवापर करून हा प्रकार केला जात होता. या धडक कारवाईमुळे सरकारचे तब्बल 2500 कोटी रुपयांहून अधिक होणारे संभाव्य महसुली नुकसान टळले असून, या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या 9 जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे.
कस्टम ड्युटी टाळण्यासाठी बांगलादेशच्या नावाने बनावट प्रमाणपत्रे
भारतामध्ये परदेशातून येणाऱ्या सुपारीच्या आयातीवर 100 टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी लागू असते. मात्र, SAFTA करारातील नियमांनुसार बांगलादेशसारख्या पात्र देशांतून होणाऱ्या आयातीला कस्टम ड्युटीमध्ये मोठी सवलत मिळते. याच नियमाचा गैरफायदा घेण्यासाठी आरोपी इंडोनेशिया, थायलंड आणि मलेशिया यांसारख्या आशियाई देशांमधून सुपारी खरेदी करत असत. त्यानंतर बांगलादेशी अधिकाऱ्यांकडून कथितरीत्या ‘SAFTA Certificate of Origin’ मिळवून ती सुपारी बांगलादेशातील असल्याचे दाखवून भारतात आणली जात होती.
75 लाखांची रोकड व 160 मेट्रिक टन सुपारी जप्त
गुप्त माहितीच्या आधारे DRI च्या पथकांनी कोलकाता आणि विशाखापट्टणम येथील विविध ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी केली. आयातदार, कस्टम ब्रोकर आणि IEC धारकांशी संबंधित तळांवर ही शोधमोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी 75 लाख रुपयांची रोकड जप्त केली, तसेच सुमारे 160 मेट्रिक टन सुपारीची बेकायदेशीर खेपही घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आली आहे.
? DRI uncovers large-scale illegal use of SAFTA agreement in areca imports ? Months long investigation reveals defrauding exchequer of over Rs. 2,500 crore (approx.); Rs. 75 lakh cash, 160 MT areca nuts seized (approx.); Nine arrested ? Syndicates imported areca nuts into… pic.twitter.com/ZZXnyWCEp5 — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 16, 2026
हेही वाचा – Indian States Debt List : कर्जबाजारी राज्यांची यादी जाहीर; महाराष्ट्रावर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचं कर्ज
स्थानिक सुपारी उत्पादक आणि कायदेशीर व्यापाऱ्यांवर गंभीर परिणाम
बेकायदेशीर मार्गाने किंवा आयात शुल्क न भरता भारतात आणलेली ही सुपारी बाजारात अत्यंत कमी किमतीत विकली जात होती. यामुळे भारतातील स्थानिक सुपारी उत्पादक शेतकरी आणि नियमानुसार व्यवसाय करणाऱ्या कायदेशीर आयातदारांसमोर अयोग्य स्पर्धेचे मोठे आव्हान उभे राहिले होते. या रॅकेटमुळे केवळ सरकारच्या तिजोरीलाच फटका बसत नव्हता, तर देशांतर्गत कृषी बाजारातील किंमतींवरही त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत होता.
DRI च्या 2024-25 च्या अहवालात बेकायदेशीर आयातीचा मोठा उल्लेख
DRI च्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अधिकृत अहवालातही सुपारीच्या बेकायदेशीर आयातीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्या आर्थिक वर्षात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने विविध कारवायांमध्ये तब्बल 4,613 मेट्रिक टन बेकायदेशीर सुपारी जप्त केली होती, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत सुमारे 234 कोटी रुपये इतकी होती. आता 2500 कोटींचा हा नवीन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तपास यंत्रणांनी आयात-निर्यात साखळीतील चौकशी अधिक तीव्र केली आहे.
