भारतातील नामांकित एज्यूटेक कंपनी बायजूसाठी संकट आणखी गडद झाले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने गुरुवारी बायजूची अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी फेटाळून लावली. बायजूने आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी नियोजित विशेष सर्वसाधारण सभेला थांबविण्याची याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायाधिकरणाने स्पष्ट सांगितले की, अशा प्रकारे हस्तक्षेप केल्यास कंपनीच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेवर अन्यायकारक परिणाम होईल.
बायजूचा दावा असा आहे की आकाशच्या प्रस्तावित हक्कांच्या अडचणींमुळे त्यांचा कंपनीतील हिस्सा सध्याच्या 25 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरेल. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एका व्यक्तीने असा आरोप केला की, राइट्स इश्यूमुळे त्यांची मालकी कमी होत असून त्यांचा कंपनीवरील प्रभाव घटेल.
न्यायाधिकरणाने मात्र स्पष्ट केले की, एक भागधारक म्हणून बायजूला आकाशच्या आर्थिक स्थितीबद्दल माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु राइट्स इश्यूद्वारे निधी उभारणे ही कंपनीची स्वायत्त व्यवसायिक गरज आहे आणि त्यावर बंदी घालता येणार नाही. एनसीएलटीने हेही निदर्शनास आणले की, बायजूकडून याच विषयावर बेंगळुरू खंडपीठासमोरदेखील याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा: Nepal Accident: नेपाळमध्ये जीप 700 फूट खोल दरीत कोसळली, अपघातात 8 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
बायजू कंपनी गेल्या वर्षभरापासून गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे. मोठ्या कर्जाचे ओझे, गुंतवणूकदारांचे वाद आणि कर्मचारी कपातीमुळे या कंपनीची प्रतिमा कोसळत चालली आहे. सतत वाढत्या नुकसानामुळे Byju’s चे अस्तित्वच धोक्यात आले असून पुनर्रचनेची प्रक्रिया NCLT च्या देखरेखीखाली सुरू आहे.
आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेस ही बायजूने मोठ्या रकमेत विकत घेतलेली कंपनी. परंतु बायजूची आर्थिक स्थिती कोलमडल्याने आता दोन्ही कंपन्यांमध्ये वादाचे सावट तयार झाले आहे. यातील निर्णय पुढील सुनावणी आणि गुंतवणूकदारांच्या भूमिकेवर अवलंबून रहाणार आहे.
एकेकाळी भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या स्टार्टअप्सपैकी एक असलेल्या बायजूसाठी, एनसीएलटीचा हा निर्णय आणखी मोठा धक्का मानला जात आहे. कंपनी या आर्थिक वादळातून स्वतःला वाचवू शकते की नाही, याकडे आता उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: Odisha: जत्रेमध्ये झुला हवेतच थांबला, कित्येक तास लोक झुल्यात अडकले; नेमकं घडलं काय?
