Energy Security India: पश्चिम आशियातील बिघडती परिस्थिती आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीची चक्रे हलवली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची ऊर्जा सुरक्षा, खतांची साठेबाजी आणि भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या या आव्हानाचा फटका देशातील सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
भारतीय खलाशांची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठकीत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक भारतीय खलाशाचे रक्षण करणे ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. ते भारतीय ध्वजाखालील जहाजावर असोत वा परदेशी जहाजावर, गरज भासल्यास सरकार त्यांना सर्व प्रकारची मदत पुरवेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
'पीएनजी'च्या वापराला गती; पेट्रोलियम मंत्रालयाला सज्ज राहण्याच्या सूचना
होर्मुझच्या संकटामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. देशांतर्गत इंधनाची टंचाई भासू नये यासाठी ऊर्जा पुरवठ्याचे पर्याय मजबूत करणे आणि देशभरात PNG (पाईपद्वारे मिळणारा नैसर्गिक वायू) चा वापर वेगाने वाढवण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
शेतकऱ्यांसाठी खतांचा साठा सुरक्षित
कृषी क्षेत्राला या संकटाची झळ पोहोचू नये यासाठी आगामी रब्बी हंगामाकरिता खतांचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. याशिवाय, 2027 च्या खरीप हंगामासाठीही खतांचा राखीव साठा (Buffer Stock) तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना खतांची कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.
जागतिक संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम रोखण्यासाठी रणनीती
या सागरी संकटामुळे भारताच्या निर्यातीवर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या प्रभावावरही बैठकीत सविस्तर मंथन झाले. भारतीय निर्यातदारांना संभाव्य तोट्यापासून वाचवण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. सरकार जागतिक घडामोडींवर 24 तास लक्ष ठेवून असून, गरज पडल्यास वेळेवर धोरणात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने दिला आहे.
