Coal Scam Case: कोळसा खाण वाटप प्रकरणात दिवगंत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधातील सर्व कायदेशीर कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी संपुष्टात आणली. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (CBI) 'क्लोजर रिपोर्ट' स्वीकारत न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावण्याचा 2015 मधील कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले आहेत.
सीबीआयचा 'क्लोजर रिपोर्ट' फेटाळण्यासाठी वैध कारण नाही: सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेची सखोल पाहणी केली. तपास यंत्रणेचा अहवाल स्वीकारणे किंवा फेटाळणे याबाबतच्या कायदेशीर तत्त्वांची पडताळणी केल्यानंतर, विशेष सीबीआय न्यायालयाने एजन्सीचे निष्कर्ष फेटाळणे अयोग्य होते, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. सीबीआयने दाखल केलेले दोन्ही क्लोजर रिपोर्ट बारकाईने तपासल्यानंतर, ते फेटाळण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हे प्रकरण कायमचे बंद केले.
काय होते ओडिसातील 'तालाबिरा-2' कोळसा खाण वाटप प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण ओडिशामधील 'तालाबिरा-2' कोळसा खाणीच्या वाटपाशी संबंधित आहे. 1993 ते 2010 दरम्यान झालेल्या कोळसा खाण वाटपातील कथित अनियमिततेवरून देशव्यापी राजकीय वाद निर्माण झाला होता. यानंतर 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खाण वाटपाची अनेक प्रकरणे रद्द करत ही प्रक्रिया मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले होते. याच व्यापक तपासाचा भाग म्हणून मनमोहन सिंग यांच्यावरही आरोप करण्यात आले होते.
पुरावे नसल्याची सीबीआयची भूमिका न्यायालयात मान्य
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील कपिल सिबल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची बाजू मांडली. सीबीआयने सुरुवातीपासूनच सिंग यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याची भूमिका घेतली होती, तीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर मान्य केली. विशेष न्यायाधीशांनी केलेले प्रतिकूल शेरे रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पूर्णपणे संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली.
